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उत्तराखंड के महाविद्यालयों में मिलेगी वाई-फाई सुविधा, शिक्षा मंत्री ने बनाई कमेटी

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों को वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया है. इसको लेकर उच्च शिक्षा मंत्री ने सोमवार को उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की.

Dehradun
उच्च शिक्षा मंत्री की बैठक
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Published : Aug 9, 2021, 4:16 PM IST

देहरादून: प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सोमवार को उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की. बैठक में राज्य के सभी 105 राजकीय महाविद्यालयों में वाई-फाई सुविधा शुरू करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई. वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया. कमेटी में आईटीडीए के निर्देशक डॉ. आशीष श्रीवास्तव को अध्यक्ष नामित किया गया.

दरअसल, प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय जल्द ही वाई-फाई सुविधा से लैस होंगे. इस कार्य को तत्काल अमलीजामा पहनाने के लिए शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया है. बताया जा रहा है कि निदेशक आईटीडीए की अध्यक्षता में गठित समिति में शासन स्तर से संयुक्त सचिव/उप सचिव उच्च शिक्षा, निदेशक उच्च शिक्षा या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि के साथ दो तकनीकी विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: अगस्त क्रांति पर CM के हाथों सम्मानित हुए स्वतंत्रता सेनानी, हरिद्वार में बनेगा सेवा सदन

वहीं, समिति वाई-फाई कनेक्टिविटी संबंधी क्रय प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक कार्यदायी संस्था का चयन करेगी और उच्च शिक्षा विभाग को अग्रिम कार्रवाई के लिए अग्रसारित करेगी. कार्यदायी संस्था का चयन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग संबंधित संस्था को कार्यादेश जारी करेगा. कार्य पूरा होने के के बाद आने वाले व्यय का भुगतान भी उच्च शिक्षा विभाग की ओर से ही किया जाएगा.

देहरादून: प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सोमवार को उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की. बैठक में राज्य के सभी 105 राजकीय महाविद्यालयों में वाई-फाई सुविधा शुरू करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई. वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया. कमेटी में आईटीडीए के निर्देशक डॉ. आशीष श्रीवास्तव को अध्यक्ष नामित किया गया.

दरअसल, प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय जल्द ही वाई-फाई सुविधा से लैस होंगे. इस कार्य को तत्काल अमलीजामा पहनाने के लिए शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया है. बताया जा रहा है कि निदेशक आईटीडीए की अध्यक्षता में गठित समिति में शासन स्तर से संयुक्त सचिव/उप सचिव उच्च शिक्षा, निदेशक उच्च शिक्षा या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि के साथ दो तकनीकी विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे.

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वहीं, समिति वाई-फाई कनेक्टिविटी संबंधी क्रय प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक कार्यदायी संस्था का चयन करेगी और उच्च शिक्षा विभाग को अग्रिम कार्रवाई के लिए अग्रसारित करेगी. कार्यदायी संस्था का चयन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग संबंधित संस्था को कार्यादेश जारी करेगा. कार्य पूरा होने के के बाद आने वाले व्यय का भुगतान भी उच्च शिक्षा विभाग की ओर से ही किया जाएगा.

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