देहरादून: प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि उत्तराखंड एकमात्र राज्य है जहां एक समान शिक्षा नीति को सबसे पहले अपनाया और लागू किया गया है. उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी के माध्यम से सभी छात्र सरकारी और निजी स्कूलों में समान शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित ई-विकास संवाद कार्यक्रम के तहत मंत्री अरविंद पांडे ने "विकास की बात बूथ के साथ" कार्यक्रम में ये बातें कही.
करोड़पति और गरीब के बेटे को समान शिक्षा: शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति को पीएम मोदी के मार्गदर्शन में लागू किया गया है. अब जिस किताब से करोड़पति का बेटा पढ़ाई कर रहा है, उसी किताब से गरीब का बेटा भी पढ़ रहा है. उत्तराखंड आज शिक्षा का केंद्र बन चुका है और हमारी प्राथमिकता व प्रयास रहेगा कि यह लगातार बना रहे. समान शिक्षा के कारण अब सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है. दुर्गम क्षेत्रों में समान शिक्षा के कारण आज पलायन रुका है. बीजेपी सरकार ने 100 अटल आदर्श विद्यालयों का निर्माण किया है. आज सरकारी स्कूलों के प्रति फिर से विश्वास स्थापित हुआ है. हमारी सरकार सीबीएसई की मान्यता के अनुसार शिक्षा दे रही है.
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अटल आदर्श विद्यालय स्थापित: शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज प्रत्येक विकासखंड में दो अटल आदर्श विद्यालय स्थापित हुए हैं. 625 शिक्षकों की विषयवार अटल आदर्श विद्यालयों में नियुक्त किया गया है. COVID के कारण उत्पन्न हुए संकट में भी भाजपा सरकार द्वारा रिवर्स पलायन पर उत्तराखंड में आये उत्तराखंड वासियों के लिए रोजगार स्थापित किये हैं.
शिक्षकों की पहाड़ों पर तैनाती: सरकार ने विसंगति को दूर करते हुए 4,500 से ज्यादा शिक्षकों को पहाड़ पर तैनाती दी. अतिथि शिक्षकों के 4,500 शिक्षकों को 15,000 से 25,000 वेतन में वृद्धि की. 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कौशल विकास पर शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है. वक्त की मांग को देखते हुए हमने 200 माध्यमिक विद्यालयों में भी प्रमुखता से 8 विषयों का चयन 9वीं का 12वीं छात्रों के लिए किया है जिससे कि उनका कौशल विकास हो सके.
मंत्री ने बताया कि 1,800 सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती की गई है जबकि 2,18 की पदोन्नति की है. सहायक अध्यापकों के 1,431 पदों पर वर्तमान में भर्ती चल रही है. प्रवक्ताओं के 1,412 पदों पर सीधी भर्ती हुई है. प्रवक्ता के 5,71 पदों पर चयन की प्रक्रिया गतिमान है. वर्ष 2020 में 1,417 पदोन्नति की गई हैं.
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वर्चुअल क्लासेस से लगातार शिक्षा पर ध्यान: अरविंद पांडे ने कहा कि लॉकडाउन के बाद वर्चुअल क्लास के माध्यम से सरकारी विद्यालयों ने ज्ञानदीप, रेडियो, दूरदर्शन, यूट्यूब के माध्यम से निरंतर शिक्षा देने का प्रयास किया गया है. 2017 की स्थिति और आज की स्थिति को देखें तो मिलेगा कि स्कूलों के 447 भवनों का हमने निर्माण किया है. जिसमें 400 का कक्ष बनाए हैं, 122 प्रयोगशाला, 116 विद्यालय में पेयजल, 1200 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाए, 833 इलेक्ट्रिक स्कूलों में बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.
बीसीसीआई से मान्यता मिली: खेल मंत्रालय में किये कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पांडे ने कहा कि खेल क्षेत्र में कुछ प्रभावशाली लोगों के कारण पिछले 20 सालों से बीसीसीआई की मान्यता रुकी हुई थी. आज सरकार के माध्यम से उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई से मान्यता मिली है. उत्तराखंड में आज पहला खेल महाकुंभ भी पूर्ण हो गया है. सरकार ने खेल नीति 2020 भी बनाई है.
पंचायत चुनाव में परिवर्तन किया: दसवीं से कम दक्षता वाले और दो बच्चों से अधिक को चुनाव से दूर किया है. अरविंद पांडे ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि अच्छे नेताओं का निर्माण भी हो सके. महिला मंगल दल, युवा मंगल दल को पहली बार 14,268 प्रोत्साहन राशि दी जा रही है.