देहरादून: उत्तराखंड शासन द्वारा सचिवालय में 10 पदों पर किए गए प्रमोशन से सचिवालय संघ में दो फाड़ होते नजर आ रही है. उत्तराखंड सचिवालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कार्मिक संगठन ने सचिवालय संघ से अलग होने की बात कही है. वहीं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कार्मिक संगठन ने सचिवालय संघ को पत्र भेजकर 10 पदों पर किए गए प्रमोशन को निरस्त करने की मांग की है.
इस मामले में उत्तराखंड सचिवालय के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कार्मिक संगठन के अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि सचिवालय के जिन 10 पदों पर पदोन्नति की गई है, उनमें एक पद पर भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को पदोन्नति नहीं मिली है. जो पूरी तरह से गलत है. उन्होंने कहा कि सचिवालय संघ का ये काम है कि वे सचिवालय के सभी कर्मचारियों के हित की बात करें, न कि किसी वर्ग विशेष की. सचिवालय संघ एक वर्ग विशेष की लड़ाई लड़ रहा है जो गलत है. इसके साथ ही उत्तराखंड सचिवालय अनुसूचित जाति व जनजाति कार्मिक संगठन ने सचिवालय संघ को पत्र भेजकर 10 पदों पर किए गए प्रमोशन को निरस्त करने की भी मांग की है.
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वहीं सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है कि जिन अधिकारियों के प्रमोशन हुए हैं वो 11 सितम्बर से पहले के हैं. जिन पर बेवजह संघ के कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संघ के जो लोग अपना अलग संगठन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वे अपने साथ-साथ पूरे सचिवालय संघ को नुकसान पहुंचा रहे हैं. जिससे सभी को नुकसान उठाना पड़ेगा.
