देहरादून: उत्तराखंड में आये दिन बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने की दिशा में पुलिस मुख्यालय गंभीर नजर आ रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धरातल पर उतारने के लिए उत्तराखंड ट्रैफिक निदेशालय द्वारा राज्य के सभी थाना-चौकी प्रभारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. साथ ही सड़क हादसों में तत्काल मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. इतना ही नहीं ऐसा ना करने वाले पुलिस प्रभारियों पर सख्त विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है.
गौर हो कि राजधानी देहरादून के अलावा हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल, टिहरी, गढ़वाल जैसे अन्य जनपदों में लापरवाही से वाहन चलाने की वजह से आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं. घटनाओं पर कई बार थाना-चौकी स्तर पर आरोपी वाहन चालक पर मुकदमा लिखने में कोताही बरतने के चलते पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते रहे हैं. ऐसे में सड़क हादसों में आरोपियों पर कार्रवाई के लिए महकमे ने कमर कस ली है. उत्तराखंड ट्रैफिक निदेशालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अनुसार प्रदेश के सभी 13 जिला पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर किसी भी सड़क हादसे की वजह बनने वाले सभी लोगों पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर 48 घंटे में प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने के सख्त आदेश जारी किए गए हैं.
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राज्य के चारधाम यात्रा मार्गों पर ऑल वेदर रोड के निर्माण के द्वारा कार्यदायी संस्थाएं रोड कटिंग से लेकर अन्य तरफ निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने के चलते पर्वतीय राष्ट्रीय मार्गों पर मानसून और यात्रा सीजन के दौरान हादसों में इजाफा देखा जा रहा हैं. ऐसे में ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य संस्था द्वारा सड़कों पर लापरवाही की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं के मामलों पर भी सभी थाना चौकी को तत्काल निर्माण एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश भी उत्तराखंड ट्रैफिक निदेशालय द्वारा जारी किए गए हैं. इस मामले में उत्तराखंड ट्रैफिक निदेशालय डीआईजी केवल खुराना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के अनुसार सड़क हादसों की वजह बनने वाले सभी तरह के आरोपित लोगों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई सख्त आदेश पहले से ही दिए गए हैं.
ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने की कार्रवाई पूरे प्रदेश स्तर पर चलाई जा रही है, ताकि लगातार बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके. इतना ही नहीं ट्रैफिक निदेशालय डीआईजी केवल खुराना के मुताबिक इस मामले में जारी आदेश पर किसी भी तरह से कोताही बरतने वाले थाना-चौकी प्रभारियों पर अब प्रभावी तरीके से विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
