एकल महिलाओं के लिए धामी सरकार ला रही स्वरोजगार की धांसू योजना, जानें कैसे और कितनी मिलेगी सब्सिडी

उत्तराखंड की धामी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है. अब उत्तराखंड का महिला एवं बाल विकास विभाग एकल महिलाओं के लिए योजना बना रहा है. इस योजना से लाखों एकल महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा.

देहरादून: उत्तराखंड में एकल महिलाओं के लिए राज्य सरकार स्वरोजगार के नए मौके तैयार करने जा रही है. महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से ऐसी महिलाओं पर फोकस करने वाली योजना को तैयार किया जा रहा है. इस योजना के माध्यम से राज्य की करीब 2 लाख एकल महिलाओं को लाभ मिलेगा.

एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना: महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से यूं तो राज्य में महिलाओं के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं. लेकिन इस बार विभाग का प्रयास ऐसी महिलाओं को लेकर है, जिन्हें सरकार की मदद की सबसे ज्यादा दरकार है. राज्य में एकल महिलाओं पर फोकस करते हुए राज्य सरकार एक विशेष प्रस्ताव तैयार कर रही है. एकल महिलाओं में उन महिलाओं को माना जाता है जो अपने पति से डिवोर्स ले चुकी हैं, विधवा हैं या जिनका परित्याग कर दिया गया है. इन महिलाओं के लिए विभाग ने प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है. इस प्रस्ताव के तहत इन महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश की जाएगी.

2 लाख एकल महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ: मौजूदा आंकड़ों के अनुसार राज्य में ऐसी महिलाओं की संख्या करीब 04 लाख है. इनमें भी स्वरोजगार के लिहाज से महिला एवं बाल विकास विभाग उन महिलाओं को चिन्हित करने जा रहा है, जो स्वरोजगार करने में सक्षम हैं. शायद इसीलिए विभाग की तरफ से योजना में लाभार्थी 18 से 40 साल की ऐसी महिलाओं को ही बनाने की योजना है. इस तरह ऐसी महिलाओं की संख्या करीब 02 लाख मानी जा रही है.
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ये है योजना की डिटेल: योजनाओं में उन बिंदुओं को जोड़ा जा रहा है, जिससे इन महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके. फिलहाल स्वरोजगार में ऐसी महिलाओं को 75 फ़ीसदी सब्सिडी दिए जाने का प्लान है. इसके अलावा बाकी 25 फ़ीसदी रकम के लिए इन महिलाओं को लोन दिलवाया जाएगा. इस तरह जो महिला जिस क्षेत्र में पारंगत है, उसी क्षेत्र में उन्हें स्वरोजगार करने का मौका दिया जाएगा. फिलहाल विभाग के अधिकारी इस प्रस्ताव को तैयार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि जल्द ही इसे कैबिनेट में लाया जाएगा. महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री रेखा आर्य कहती हैं कि विभाग ने योजना को तैयार करना शुरू कर दिया है. प्रस्ताव में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम किया जाएगा. उसके बाद जल्द ही इसे कैबिनेट में लाकर ऐसी महिलाओं को लाभ देने की कोशिश की जाएगी.