उत्तराखंड में मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट हो रही तैयार, 100 दिन का देना होगा लेखा-जोखा

उत्तराखंड में मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जा रही है. धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर भाजपा इसे जनता के सामने रखने जा रही है. वहीं, कांग्रेस ने इसे लेकर भाजपा सरकार और संगठन पर निशाना साधा है. कांग्रेस का कहना है सरकार में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक की परफॉर्मेंस शून्य है.

देहरादून: उत्तराखंड में धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार के कामों का लेखा जोखा तैयार किया जाने लगा है. इसमें मंत्रियों के विभागों में हुए कामों से लेकर चुनाव के दौरान किए गए वायदों तक का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है. खास तौर पर मंत्रियों द्वारा अपने विभागों में किए गए कामों की रिपोर्ट भी आम लोगों के सामने रखने की तैयारी की जा रही है.

धामी सरकार 100 दिन पूरे करने के साथ ही जनता के सामने सरकार के कामों को रखने जा रही है. खबर है कि इसके लिए शासन स्तर पर भी विभिन्न फैसलों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है. यही नहीं मंत्रियों को भी अपने विभागों में किए गए कामों की रिपोर्ट देनी होगी. साफ है कि इस रिकॉर्ड के साथ ही मंत्रियों के कामकाज का लेखा जोखा और परफॉर्मेंस की स्थिति को भी भांपा जा सकेगा.

बता दें, लगातार धामी सरकार चुनाव के दौरान किए गए वायदों को पूरा करने की कोशिशों में जुटी हुई है. इस कड़ी में अंत्योदय कार्डधारक परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाने के वादे पर सरकार फैसला ले चुकी है. इतना ही नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर भी सरकार ने कमेटी का गठन करते हुए जनता के सामने संदेश देने का काम किया है. भाजपा नेता शादाब शम्स कहते हैं कि उनकी सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है. इसीलिए सरकार 100 दिनों को लेकर अपने कामों का लेखा-जोखा जनता के सामने रखने जा रही है.

वहीं, कांग्रेस नेताओं की माने तो सरकार ने अब तक कोई भी काम नहीं किया है. स्वास्थ्य विभाग से लेकर सहकारिता विभाग ने घोटालों का आरोप लगने के बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है. इतना ही नहीं चार धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं पर भी सरकार मौन है. ऐसे में किसी आकलन की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक की परफॉर्मेंस शून्य है.

सरकार के कामकाज लेखा-जोखा आम लोगों के सामने रखकर एक स्पष्ट संदेश देने की बड़ी कोशिश है. शायद यही कारण है कि अपने घोषणा पत्र में शामिल बिंदुओं को सरकार एक के बाद एक जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिशों में जुटी हुई है. पिछले कुछ महीनों में ही सरकार ने अपने घोषणा पत्र के दो बड़े बिंदुओं पर काम कर आदेश भी किए हैं.