देहरादून: हाल ही में त्रिवेंद्र कैबिनेट में देहरादून नगर निगम में जोड़े गये 40 नए वार्डों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से वसूली के आदेश के विरोध में यूथ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. शनिवार को इस फैसले के विरोध में युवा कांग्रेस ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा.
यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र नेगी ने कहा कि अभी हाल ही में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में आवासीय भवनों को तो कर में छूट दी गयी, लेकिन व्यावसायिक भवनों में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गयी. इस समय आमजन का व्यवसाय कोरोना महामारी लॉकडाउन एवं सरकार द्वारा चलाये जा रहे अतिक्रमण अभियान से पहले ही ठप पड़ा है. उन्होंने कहा कि नगर निकायों में शामिल क्षेत्रों में व्यावसायिक भवनों को कर के दायरे में आने से सरकार के दावे की पोल खुल गई है.
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राज्य सरकार के औपचारिक निर्णय से पहले ही निकायों के नए इलाकों में व्यावसायिक कर के नोटिस जारी होने लगे हैं. बीते दिनों कैबिनेट ने निकाय विस्तार के बाद शहर में शामिल हुए नए आवासीय भवनों को 10 साल के लिये हाउस टैक्स में राहत दी थी. मगर यह व्यावसायिक भवनों पर लागू नहीं होगी. उन्होंने आगे कहा कि बिना बुनियादी सुविधाएं दिये ही टैक्स वसूला जाना सरासर जनहित में नहीं है.यूथ कांग्रेस ने सरकार निर्णय वापस न लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.
