देहरादून: नगर निगम की भूमि पर पिछले कई सालों से भू माफिया अतिक्रमण किए हुए हैं. शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण किए जा रहे हैं. ऐसे में अब नगर निगम ने 100 वार्डों में कब्जे और खाली पड़ी जमीन पर एक योजना बनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है. जिसके तहत नगर निगम ने खाली पड़ी भूमि के चारों ओर चारदीवारी बनाने का निर्णय लिया है. इसके लिए सभी 100 वार्डों में सरकारी भूमि का सीमांकन किया जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी चार सह नगर आयुक्तों को सौंपी गई है.
तारबाड़ी तोड़कर भूमि पर कब्जा कर रहे भू माफिया : बता दें कि नगर निगम के सभी 100 वार्डों में करीब 200 हेक्टेयर से अधिक सरकारी भूमि है. जिसे खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है. 100-100 रुपए के स्टांप पेपर पर निगम की जमीन की खरीद-फरोख्त की जा रही है. नगर निगम अपनी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद तारबाड़ी करके बोर्ड लगा देता है, लेकिन यह नाकाफी साबित हो रहा था,क्योंकि भू माफिया तारबाड़ी और निगम के बोर्ड को उखाड़ कर कब्जा कर रहे थे.
भूमि की पैमाइश करने में जुटी टीम: नगर निगम में नए जुड़े 40 वार्डों के 72 गांव में नगर निगम की टीम पिछले 2 महीने से भूमि की पैमाइश और अतिक्रमण जगह चिह्नित करने में जुटी है. जिसमें अब तक पाया गया कि नये वार्ड में करीब 159 हेक्टेयर भूमि खाली है, जबकि पुराने वार्डों में नगर निगम की ज्यादातर भूमि पर मलिन बस्तियां हैं. करीब 5 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है. वहीं, पुराने 60 वार्डों में करीब 40 हेक्टेयर भूमि खाली पड़ी होने का अनुमान है.
चार सह नगर आयुक्तों को सौंपी गई जिम्मेदारी: नगर आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि नगर निगम के 100 वार्डों को चार भागों में बांटकर सह नगर आयुक्त विजय प्रताप सिंह चौहान,अंकिता जोशी,शांति प्रसाद जोशी और रविंद्र दयाल को जिम्मेदारी दी गई है. ये सभी 25 वार्डों में हो रहे नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करने का काम करेंगे और नगर निगम की जमीनों पर कितना अतिक्रमण हुआ है, उसका भी आकलन करेंगे.
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जल्द शुरू होगा चार दीवारी कार्य: नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र की संपूर्ण भूमि का सीमांकन कर चारदीवारी निर्माण का एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए बजट की व्यवस्था करके जल्द कार्य शुरू किए जाने की उम्मीद है.
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