देहरादून: राजधानी देहरादून में जगह-जगह स्मार्ट सिटी के तहत विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे शहर की सड़कें खुदी पड़ी हैं. बिजली की अंडरग्राउंड केबलिंग और सीवर लाइन का काम भी पूरा नहीं है. जिसकी वजह से शहर में कोई अप्रिय घटना हो सकती है. इन मामलों के लेकर देहरादून जिलाधिकारी आर राजेश कुमार के पास लगातार शिकायतें आ रही हैं, जिस पर देहरादून जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई है और संबंधित विभागों को जल्द से जल्द अपना काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
जन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण) जल संस्थान और अधिशासी अभियन्ता विद्युत को तीन दिन में स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है. साथ ही एडीएम को आदेश दिया है कि संतुष्टि पूर्वक जवाब न देने की दशा में आपदा प्रबन्धन अधिनियम और जनसुरक्षा अधिनियम प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए. इसके अलावा स्पष्टीकरण का संतोषजनक प्रति उत्तर प्राप्त न होने की दशा में स्मार्ट सिटी के कार्यों को सम्बन्धित संस्थान और विभाग से वापस लिये जाने की चेतावनी दी.
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स्मार्ट सिटी के कार्यों में लापरवाही और लेटलतीफी के चलते जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए एडीएम को सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए. जिलाधिकारी के निर्देशों के पालन में एडीएम ने अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान और अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग के अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब करते हुए तीन दिन के भीतर के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.
जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने बताया कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में विभिन्न माध्यमों से आये दिन प्राप्त हो रही शिकायतों में पानी की पाइपलाइन रिसाव से शहर के विभिन्न आन्तरिक मार्गों पर जल रिसाव और एकत्रीकरण हो रहा है. इस कारण से सड़कों में गड्ढों का निर्माण होने से जहां एक ओर जलजनित बीमारियों सहित दुर्घटना का खतरा बना हुआ है. दूसरी ओर भूमिगत विद्युत लाइन के कार्यों में लेटलतीफी और लापरवाही के चलते सड़कों पर अव्यवस्थित पड़ी केबल इत्यादि सामग्री और अधूरे कार्य आये दिन दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं. जबकि बार-बार निर्देशित किये जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा अपने कार्यों में कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिससे न केवल अन्य समस्या उत्पन्न हो रही हैं, बल्कि शहर की छवि भी धूमिल हो रही है. इसको लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जनमानस की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सम्बन्धितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए.
