देहरादून: श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड विधानसभा में श्रमिक बोर्ड की समीक्षा बैठक ली. बैठक में उन्होंने कहा कि श्रमिक बोर्ड योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है. इसके लिए पात्र श्रमिकों को ही श्रमिक हितों से संबंधित योजनाओं का लाभ दिया जाएगा. साथ ही श्रम कार्ड के पंजीकरण के लिए कॉमन सर्विस सेंटर का भी उपयोग करने का निर्णय लिया गया. जिसके लिए मंत्री ने उप श्रम आयुक्त और सहायक श्रमायुक्त को समीक्षा करने का निर्देश दिए हैं.
श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए केवल पात्र व्यक्ति का ही पंजीकरण किया जाएगा. अपात्र पंजीकरण की जांच के लिए सहायक श्रम आयुक्त को अधिकृत करते हुए निर्देश दिया गया कि हर माह 10 श्रमिक कार्ड की जांच औचक आधार पर और समस्त पंजीकरण की जांच गुण दोष के आधार पर किया जाए. इसके बाद पंजीकरण गलत पाए जाने पर तत्काल निरस्त किया जाएगा.
ये भी पढ़ें: देहरादून: मौसम विभाग के अलर्ट के बाद SDRF सतर्क, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात
बैठक में श्रम विभाग में नए सृजित पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों को संसाधन और स्टाफ प्रदान करने का निर्णय लिया गया. उन्होंने कहा कि सहायक श्रम आयुक्त नियमानुसार वाहन टैक्सी किराए पर ले सकते हैं और लिपिक स्टाफ तैनात भी कर सकते हैं. श्रमिकों से संबंधित योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा. साथ ही आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर ही लाभार्थियों के खाते में पैसा पहुंचाने को कहा. योजनाओं से संबंधित सामान वितरण के लिए कार्य करने वाली एजेंसी को निर्देशित किया गया कि वह कार्यक्रम से संबंधित कैलेंडर बोर्ड को उपलब्ध करवाए.
