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मुख्य सचिव ने विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा, कार्य में गति लाने के निर्देश - समीक्षा बैठक

समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने योजनाओं में गति लाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

मुख्य सचिव
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Published : Jul 10, 2020, 6:00 PM IST

Updated : Jul 10, 2020, 6:59 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने शुक्रवार को वाह्य सहायतित परियोजनाओं को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने वाह्य सहायतित परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं.

इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि पूर्व निर्धारित परियोजनाएं यथासमय पूर्ण होने पर अन्य योजनाओं को मंजूरी मिलने में मदद मिलेगी. परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों का चरणबद्ध तरीके से निराकरण और समयबद्धता के साथ किये जाने के निर्देश दिये हैं. सभी संबंधित विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर उन्हें समय से पूरा करने के निर्देश दिए.

परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने विकेंद्रीकृत, जलागम विकास परियोजना, बांध पुनर्वास, एकीकृत आजीविका सुधार, वन प्रबंधन व पर्यटन के लिए अवस्थापना विकास और निवेश कार्यक्रम के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर संतोष जताया.

पढ़ें- विकास दुबे एनकाउंटर: गढ़वाल आईजी ने कहा- यूपी पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराना सही नहीं

बैठक में बताया गया कि वाह्य सहायतित परियोजना के तहत अलग-अलग विभागों की करीब 10 परियोजनाएं 6818.68 करोड़ की लागता से संचालित की जा रही है. इसमें से वन,आजीविका मिशन, जलागम विकास, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, पेयजल, वित्त, पर्यटन, कौशल विकास और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुल 2257.30 करोड़ लक्ष्य की प्रतिपूर्ति किये जाने के सापेक्ष 1724.92 करोड़ की प्रतिपूर्ति गत वर्ष के अंत तक हो सकी है.

बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि उद्यान, पेयजल, नगर विकास, एमएसएमई, सिंचाई, पर्यटन और लोक निर्माण विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लिए 12906 करोड़ के प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय भारत सरकार के स्तर पर संस्तुति प्रदान की गई हैं. जिसके लिए फंडिंग एजेंसी की स्वीकृति प्रक्रिया गतिमान है.

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने शुक्रवार को वाह्य सहायतित परियोजनाओं को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने वाह्य सहायतित परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं.

इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि पूर्व निर्धारित परियोजनाएं यथासमय पूर्ण होने पर अन्य योजनाओं को मंजूरी मिलने में मदद मिलेगी. परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों का चरणबद्ध तरीके से निराकरण और समयबद्धता के साथ किये जाने के निर्देश दिये हैं. सभी संबंधित विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर उन्हें समय से पूरा करने के निर्देश दिए.

परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने विकेंद्रीकृत, जलागम विकास परियोजना, बांध पुनर्वास, एकीकृत आजीविका सुधार, वन प्रबंधन व पर्यटन के लिए अवस्थापना विकास और निवेश कार्यक्रम के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर संतोष जताया.

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बैठक में बताया गया कि वाह्य सहायतित परियोजना के तहत अलग-अलग विभागों की करीब 10 परियोजनाएं 6818.68 करोड़ की लागता से संचालित की जा रही है. इसमें से वन,आजीविका मिशन, जलागम विकास, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, पेयजल, वित्त, पर्यटन, कौशल विकास और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुल 2257.30 करोड़ लक्ष्य की प्रतिपूर्ति किये जाने के सापेक्ष 1724.92 करोड़ की प्रतिपूर्ति गत वर्ष के अंत तक हो सकी है.

बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि उद्यान, पेयजल, नगर विकास, एमएसएमई, सिंचाई, पर्यटन और लोक निर्माण विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लिए 12906 करोड़ के प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय भारत सरकार के स्तर पर संस्तुति प्रदान की गई हैं. जिसके लिए फंडिंग एजेंसी की स्वीकृति प्रक्रिया गतिमान है.

Last Updated : Jul 10, 2020, 6:59 PM IST
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