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कांग्रेस ने हिमालयन कॉन्क्लेव को बताया फेल, कहा- हिमालयी राज्यों को नहीं होगा कोई फायदा

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Published : Jul 29, 2019, 1:07 PM IST

मसूरी पहुंचे कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिमालयन कॉन्क्लेव में शिरकत करने पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा हिमालयी राज्यों के विकास के लिए किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की.

ईटीवी भारत संवाददाता से बात करते किशोर उपाध्याय.

मसूरी: कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने हिमालयन कॉन्क्लेव के बहाने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है. किशोर उपाध्याय ने कहा कि हिमालयन कॉन्क्लेव पूरी तरह फेल रहा और हिमालयी राज्यों को इसका कुछ खास फायदा मिलने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि पलायन पर चिंता तो की गई, लेकिन दुर्भाग्यवश केन्द्र और राज्य सरकार इस पर इच्छा शक्ति से कार्य नहीं कर रहा है.

मसूरी पहुंचे कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिमालयन कॉन्क्लेव में शिरकत करने पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा हिमालयी राज्यों के विकास के लिए किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों से हो रहे पलायन पर चिंता व्यक्त की गई. लेकिन दुर्भाग्यवश न तो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ खास किया गया है. ऐसे में जब तक वहां के लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, तब तक पलायन रुकना असंभव है.

किशोर ने केन्द्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना.

पढ़ें-आबकारी और परिवहन विभाग में सिपाहियों की भर्ती शुरू, महिलाएं भी दिखा रहीं दमखम

उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्य पूरे देश को पर्यावरण सेवा दे रहे हैं. ऐसे में प्रदेश के लोगों को 100 यूनिट बिजली और एक गैस सिलेंडर हर महीने मुफ्त दिया जाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा हिमालयी राज्यों के लोगों के हक-हकूको पर कब्जा कर लिया गया है, परंतु उसके बदले उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है. किशोर उपाध्याय ने कहा कि जल्द मसूरी में पर्यावरण विद वन संरक्षण, जल संचय, हिमालय राज्यों के विकास और समस्याओं पर शोध करेंगे. शोधकर्ताओं को लेकर मसूरी में कॉन्क्लेव आयोजित करेंगे, जिससे हिमालय राज्यों के विकास को लेकर एक खाका तैयार किया जा सके.

मसूरी: कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने हिमालयन कॉन्क्लेव के बहाने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है. किशोर उपाध्याय ने कहा कि हिमालयन कॉन्क्लेव पूरी तरह फेल रहा और हिमालयी राज्यों को इसका कुछ खास फायदा मिलने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि पलायन पर चिंता तो की गई, लेकिन दुर्भाग्यवश केन्द्र और राज्य सरकार इस पर इच्छा शक्ति से कार्य नहीं कर रहा है.

मसूरी पहुंचे कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिमालयन कॉन्क्लेव में शिरकत करने पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा हिमालयी राज्यों के विकास के लिए किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों से हो रहे पलायन पर चिंता व्यक्त की गई. लेकिन दुर्भाग्यवश न तो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ खास किया गया है. ऐसे में जब तक वहां के लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, तब तक पलायन रुकना असंभव है.

किशोर ने केन्द्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना.

पढ़ें-आबकारी और परिवहन विभाग में सिपाहियों की भर्ती शुरू, महिलाएं भी दिखा रहीं दमखम

उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्य पूरे देश को पर्यावरण सेवा दे रहे हैं. ऐसे में प्रदेश के लोगों को 100 यूनिट बिजली और एक गैस सिलेंडर हर महीने मुफ्त दिया जाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा हिमालयी राज्यों के लोगों के हक-हकूको पर कब्जा कर लिया गया है, परंतु उसके बदले उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है. किशोर उपाध्याय ने कहा कि जल्द मसूरी में पर्यावरण विद वन संरक्षण, जल संचय, हिमालय राज्यों के विकास और समस्याओं पर शोध करेंगे. शोधकर्ताओं को लेकर मसूरी में कॉन्क्लेव आयोजित करेंगे, जिससे हिमालय राज्यों के विकास को लेकर एक खाका तैयार किया जा सके.

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मसूरी पहुंचे कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने मसूरी के होटल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हिमालयन कॉन्क्लेव पूरी तरीके से फैल रहा उन्होंने कहा कि हिमालयन राज्यो के कन्क्लेव से कुछ खास फायदा मिलने वाला नहीं है मसूरी में आयोजित कॉन्क्लेव में शिरकत करने पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा भी हिमालयी राज्यों के विकास के लिए किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों से हो रहे पलायन पर चिंता व्यक्त की गई परंतु दुर्भाग्यवश ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकारों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ खास किया गया है ऐसे में जब तक वहां के लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे तो पलायन रोकना असंभव है उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्य पूरे देश को पर्यावरण सेवा दे रहे हैं ऐसे में प्रदेश के लोगों को 100 यूनिट बिजली और एक गैस सिलेंडर हर महीने मुफ्त दिया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हिमालई राज्यों के लोगों के हक हकुको पर कब्जा कर लिया गया है परंतु उसके बदले उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है


Body:किशोर उपाध्याय ने कहा कि जल्द मसूरी में पर्यावरण विद् वन संरक्षण जल संचय वा हिमालय राज्यों के विकास समस्याओं पर शोध कर रहे हैं शोधकर्ताओं को लेकर मसूरी में कॉन्क्लेव आयोजित करेंगे जिससे हिमालय राज्यों के विकास को लेकर एक खाका तैयार किया जा सके


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