देहरादून: जिला सहकारी बैंक भर्ती में हुए घोटाले के मामले ने तूल पकड़ लिया है. इसी कड़ी में आज कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिवालय के बाहर धरना दिया. प्रदर्शन में गणेश गोदियाल के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी शामिल हुए. इस दौरान कांग्रेस ने मामले पर सरकार को घेरते हुए सहकारिता विभाग में हुए घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग की.
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष करण मेहरा ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिए जाने की मांग की. गणेश गोदियाल ने कहा कि सहकारिता विभाग में पिछले 5 सालों से तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं. इन भ्रष्टाचारों के चलते आज योग्य और काबिल लोगों को अपनी नौकरियों से वंचित होना पड़ रहा है. इनकी जगह ऐसे लोगों को नौकरियों से नवाजा गया जो सत्ता में बैठे लोगों के चहेते थे.
गोदियाल ने कहा कि इन नौकरियों की बंदरबांट के खिलाफ आज कांग्रेस प्रदर्शन करने को मजबूर है. गणेश गोदियाल ने कहा अभी विधानसभा अध्यक्ष आसाम दौरे पर हैं. उनके वापस आते ही इस मामले में अगला एपिसोड विधानसभा में किया जाएगा. उन्होंने कहा प्रदेश में नौकरियों की बंदरबांट की जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार चरम पर है. इसलिए हम जनता की आवाज को यहां तक उठाने आए हैं. उन्होंने कहा वह मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि जब भ्रष्टाचार के सूत्रधार सत्ता में बैठे होंगे तो फिर आखिर उस भ्रष्टाचार की जांच कैसे होगी.
पढ़ें- जिला सहकारी बैंक में भर्ती मामले पर जांच शुरू, दो सदस्य कमेटी 15 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट
कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भी इस मामले पर सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा सरकार लगातार भ्रष्टाचार को अंजाम दे रही है. हमारे मौनी बाबा मौन धारण करके बैठ गए हैं. उन्होंने कहा इससे पहले भी सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के कार्यकाल में अधिकारियों की भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ था. उन्होंने तत्काल प्रभाव से सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग की है, जिससे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके.
पढ़ें- बड़ी खबर: नियुक्ति में घपले के बीच सहकारी बैंकों के कई अफसरों का ट्रांसफर, कुछ पर कार्रवाई
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इसे गंभीर विषय बताया है. उन्होंने कहा सहकारी और सरकारी क्षेत्रों में पैसे लेकर नियुक्तियां की जा रही हैं. ऐसे में यह राज्य के लिए बहुत घातक है. हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में एक विधानसभा की कमेटी गठित करनी चाहिए, या फिर न्यायिक आयोग गठित किया जाए. ताकि इसकी तह में जाकर दोषियों को पर सख्त कार्रवाई की जा सके.
