देहरादून: शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रेमनगर में 63.39 लाख की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय क्रीडा भवन का लोकार्पण किया. इस अवसर पर उन्होंने प्रेमनगर में मिनी स्टेडियम बनाये जाने की भी घोषणा की. खेलों को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
प्रेम नगर में बनेगा मिनी स्टेडियम
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन का लोकार्पण करते हुए सरकार के विभिन्न कार्यों की जानकारी दी. सीएम त्रिवेंद्र ने युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने और उन्हें बेहतर सहूलियत देने के लिए भी सरकार को प्रतिबद्ध बताया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रेम नगर में मिनी स्टेडियम बनाने की भी बात कही. मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि पिछले पौने चार साल में हर क्षेत्र में राज्य के विकास पर ध्यान दिया गया है. अटल आयुष्मान योजना में राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक निशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखण्ड, देश का पहला राज्य है.
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जल्द की जाएगी 2500 नर्सों की भर्ती
उन्होंने बताया अटल आयुष्मान योजना में नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा देते हुए देशभर के 22 हजार से अधिक अस्पताल इसमें सूचीबद्ध हैं. राज्य में हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया गया है. वर्ष 2017 में जहां प्रदेश में केवल 2 जनपदों में आईसीयू वार्ड की व्यवस्था थी, अब राज्य में 27 आईसीयू वार्ड हैं. अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइप की पर्याप्त व्यवस्था है. 2017 में राज्य में 1024 डॉक्टर थे, वर्तमान में 2400 डॉक्टर हैं जबकि 720 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है. आज सभी जिला अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा उपलब्ध हैं. जल्द ही लगभग 2500 नर्सों की भर्ती की जायेगी.
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सौंग बांध का जल्द होगा शिलान्यास
सीएम ने बताया सूर्याधार झील बनकर तैयार है. दीर्घकाल तक यह पेयजल एवं सिंचाई के लिए आपूर्ति करेगा. करोड़ों रुपये की बिजली की बचत होगी. सौंग बांध का शिलान्यास जल्द किया जायेगा. इसके बनने से देहरादून को दीर्घ अवधि तक ग्रेविटी वाटर उपलब्ध होगा. इससे 100 करोड़ से अधिक वार्षिक बिजली का खर्चा बचेगा. मलढूंग बांध से सहसपुर एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में जलापूर्ति बढ़ेगी.
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किसानों एवं स्वयं सहायता समूहों को सरकार की मदद
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र एक रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है. 2022 तक सभी 14 लाख परिवारों को इस योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है. शहरी गरीबों को भी मात्र 100 रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जायेगा. स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक एवं किसानों को 03 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है. राज्य में कुपोषित बच्चों को गोद लेने की प्रथा शुरू की गई. इसके काफी अच्छे परिणाम रहे, अनेक बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं.
स्वास्थ्य, शिक्षा पेयजल की दिशा में काम कर रही सरकार
स्वास्थ्य, शिक्षा पेयजल एवं यातायात की दिशा में अनेक प्रयास किये गये हैं. राज्य में महिलाओं के सिर से घास की गठरी का बोझ हटे, इसके समाधान के लिए प्रयास किये जा रहे हैं. इसके लिए अधिकारियों को ठोस नीति बनाने के निर्देश दिये गये हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिकी में सुधार के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं. सभी 670 न्याय पंचायतों पर रूरल ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं. अभी तक 107 रूरल ग्रोथ सेंटर बनाये जा चुके हैं.
