देहरादूनः सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की. सीएम ने केंद्रीय मंत्री से राज्य में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुदान दिए जाने हेतु नई नीति व दिशा-निर्देश शीघ्र निर्धारित करने का अनुरोध किया.
सीएम ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत कई लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है. जबकि, कुछ नई परियोजनाओं को प्रारंभ किया जाना है. इन परियोजनाओं के टैरिफ को कम दिए जाने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता की आवश्यकता है.
सीएम ने कहा कि भारत सरकार द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पथ प्रकाश की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए 90 प्रतिशत केंद्रांश पर कुल 19,665 संख्या सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्वीकृति प्रदान की गई थी. सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना के लिए निर्धारित समयावधि को विस्तारित करने और अवशेष कार्यों को जल्द पूरा कराए जाने के लिए संबंधित एजेंसी को निर्देशित करने का अनुरोध किया.
सीएम धामी ने किसाऊ परियोजना पर चर्चा करते हुए कहा कि परियोजना की विद्युत घटक लागत एवं जल घटक लागत को भविष्य में परियोजना की कुल पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष क्रमशः 13.3 प्रतिशत व 86.7 प्रतिशत पर स्थिर किया जाए. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को बिना किसी बाधवार सीमा के अपने जलांश का उपयोग किए जाने और अपने जलांश के अनुपयोगी जल को (यदि कोई हो) किसी भी राज्य को विक्रय किया जाने की अनुमति हो. प्रदेश को पूर्व में अपर यमुना रीवर बोर्ड द्वारा आवंटित जलांश 3.814 प्रतिशत से कम न किया जाए.
सीएम ने केंद्रीय मंत्री से किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के कार्यान्वयन को गति प्रदान करने हेतु उक्त संशोधनों के साथ अंतरराज्यीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करवाने का अनुरोध किया.
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सीएम ने देहरादून जिले में यमुना नदी पर स्थित लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना पर चर्चा करते हुए कहा कि परियोजना निर्माण हेतु सभी वांछित स्वीकृतियां प्राप्त हैं. तथा वित्तीय सहायता हेतु भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से स्वीकृति एवं केंद्रीय अनुदान प्राप्त होते ही इस राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकता है. सीएम ने केद्रीय मंत्री से भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना की शीघ्र वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्राथमिकता पर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया.
सीएम ने हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र की ओवरहेड विद्युत लाइनों को भूमिगत किए जाने के लिए आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री से इसके अनुरूप ही भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी योजना के अंतर्गत हल्द्वानी की ओवरहेड विद्युत लाइनों को भूमिगत कराए जाने का आग्रह किया.
सीएम धामी ने कहा कि ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की रिवैंप्ड रिफार्म्स लिंक्ड रिजल्ट्स बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (Revamped Reforms Linked Results Based Distribution Sector Scheme) के अंतर्गत ओपेक्स मोड में स्मार्ट मीटर एवं प्रीपेड मीटर लगाना प्रस्तावित किया गया है. केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर एंव प्रीपेड मीटर के अंतर्गत सकल बजट सहायता (Gross Budgetary Support) का केवल 15 प्रतिशत ही प्राविधान किया गया है.
जिस कारण राज्य सरकार की वितरण कंपनी को इस नीति को क्रियान्वयन करने में वित्तीय भार वहन करने संबंधी व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. सीएम ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि विशेष श्रेणी राज्यों को प्रस्तावित सकल बजट सहायता (Gross Budgetary Support) की 15 प्रतिशत दर को बढ़ा कर 50 प्रतिशत स्वीकृत की जाए.
