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CM धामी ने आंगनबाड़ी कार्मिकों को दिया तोहफा, वात्सल्य योजना के अन्तर्गत 3067 लाभार्थियों को मिला लाभ

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत 3067 लाभार्थियों को रुपये 3000 प्रति लाभार्थी की दर से माह जनवरी हेतु कुल रूपये 92 लाख का ऑनलाइन डीबीटी हस्तान्तरण भी कार्यक्रम के दौरान किया गया.

honorarium amount to the Anganwadi workers
CM धामी ने आंगनबाड़ी कार्मिकों को दिया तोहफा.
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Published : Jan 7, 2022, 12:20 PM IST

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्मिकों को प्रोत्साहन एवं मानदेय धनराशि का एकसाथ ऑनलाइन डीबीटी हस्तान्तरण किया. इस कार्यक्रम में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने वर्चुअल प्रतिभाग किया.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 33,717 कार्मिकों को माह दिसम्बर हेतु देय लगभग 24 करोड़ रुपये मानदेय का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया. जिसमें 14495 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को 9300 प्रति कार्मिक की दर से लगभग 13.48 करोड़ एवं 14265 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 5250 प्रति कार्मिक की दर से लगभग 7.5 करोड़ तथा 4957 मिनी कार्यकर्त्रियों को 6250 प्रति कार्मिक की दर से लगभग 3 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया.

बता दें कि आंगनबाड़ी कार्मिक संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में क्रमशः 1800, 1500 एवं 1500 की वृद्धि की है. जिसके पश्चात उत्तराखंड देश में आंगनवाड़ी कार्मिकों को सर्वाधिक मानदेय देने वाला तीसरा राज्य हो गया है. कोरोना काल में आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा समर्पित भाव से किये गए कर्तव्य पालन के लिए प्रोत्साहन स्वरूप मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के क्रियान्वयन हेतु समस्त 33717 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को 2000 प्रति कार्मिक की दर से कुल 6.74 करोड़ रुपये का ऑनलाइन डीबीटी हस्तांतरण भी किया गया.

पढ़ें- कांग्रेस में टिकट वितरण से पहले घमासान, हरीश रावत बोले- जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा, उनका ख्याल मैं रखूंगा

मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में आंगनबाड़ी कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत कोविड 19 के बचाव एवं रोकथाम हेतु सराहनीय प्रयास करने वाली कार्यरत कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप 5 माह तक 2000 रुपये प्रतिमाह धनराशि के भुगतान की घोषणा की गई थी. जिसका क्रियान्वयन करते हुए माह सितंबर की प्रोत्साहन राशि अक्टूबर में माह अक्टूबर की राशि नवंबर में, माह नवंबर की राशि दिसम्बर में तथा माह दिसम्बर की प्रोत्साहन राशि आज कार्यक्रम के दौरान हस्तांतरित की गई. इसी प्रकार माह जनवरी की धनराशि फरवरी में हस्तांतरित की जाएगी. डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि का हस्तांतरण इंडसइंड बैंक के सहयोग से किया गया.

पढ़ें- इमलीखेड़ा में बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन, रैली में पहुंची महिलाएं बोलीं- न पैसे मिले, न खाना

वहीं, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत 3067 लाभार्थियों को रुपये 3000 प्रति लाभार्थी की दर से माह जनवरी हेतु कुल रूपये 92 लाख का ऑनलाइन डीबीटी हस्तान्तरण भी कार्यक्रम के दौरान किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कोविड काल में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में हर वर्ग के लोगों को राहत देने का कार्य किया गया. कोविड के दौरान सरहनीय कार्य करने वाले फ्रंट लाईन वर्कर को प्रोत्साहन राशि भी दी गई राज्य में सीमित संसाधन होने एवं कोविड के कारण राजस्व में वृद्धि न होने के बावजूद भी समाज के हर वर्ग को राहत देने के प्रयास किये गये हैं.

साथ ही उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से समय पर भुगतान किया जा रहा है. स्वास्थ्य, चिकित्सा, संस्कृति, परिवहन एवं अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों की हर संभव मदद की गई. जन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये गये. समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाई जा रही हैं.इस अवसर पर सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास हरि चंद्र सेमवाल, निदेशक संस्कृति बीना भट्ट, स्टेट हेड इंडसइंड बैंक संदीप सेमवाल आदि उपस्थित रहे.

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्मिकों को प्रोत्साहन एवं मानदेय धनराशि का एकसाथ ऑनलाइन डीबीटी हस्तान्तरण किया. इस कार्यक्रम में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने वर्चुअल प्रतिभाग किया.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 33,717 कार्मिकों को माह दिसम्बर हेतु देय लगभग 24 करोड़ रुपये मानदेय का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया. जिसमें 14495 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को 9300 प्रति कार्मिक की दर से लगभग 13.48 करोड़ एवं 14265 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 5250 प्रति कार्मिक की दर से लगभग 7.5 करोड़ तथा 4957 मिनी कार्यकर्त्रियों को 6250 प्रति कार्मिक की दर से लगभग 3 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया.

बता दें कि आंगनबाड़ी कार्मिक संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में क्रमशः 1800, 1500 एवं 1500 की वृद्धि की है. जिसके पश्चात उत्तराखंड देश में आंगनवाड़ी कार्मिकों को सर्वाधिक मानदेय देने वाला तीसरा राज्य हो गया है. कोरोना काल में आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा समर्पित भाव से किये गए कर्तव्य पालन के लिए प्रोत्साहन स्वरूप मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के क्रियान्वयन हेतु समस्त 33717 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को 2000 प्रति कार्मिक की दर से कुल 6.74 करोड़ रुपये का ऑनलाइन डीबीटी हस्तांतरण भी किया गया.

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मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में आंगनबाड़ी कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत कोविड 19 के बचाव एवं रोकथाम हेतु सराहनीय प्रयास करने वाली कार्यरत कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप 5 माह तक 2000 रुपये प्रतिमाह धनराशि के भुगतान की घोषणा की गई थी. जिसका क्रियान्वयन करते हुए माह सितंबर की प्रोत्साहन राशि अक्टूबर में माह अक्टूबर की राशि नवंबर में, माह नवंबर की राशि दिसम्बर में तथा माह दिसम्बर की प्रोत्साहन राशि आज कार्यक्रम के दौरान हस्तांतरित की गई. इसी प्रकार माह जनवरी की धनराशि फरवरी में हस्तांतरित की जाएगी. डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि का हस्तांतरण इंडसइंड बैंक के सहयोग से किया गया.

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वहीं, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत 3067 लाभार्थियों को रुपये 3000 प्रति लाभार्थी की दर से माह जनवरी हेतु कुल रूपये 92 लाख का ऑनलाइन डीबीटी हस्तान्तरण भी कार्यक्रम के दौरान किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कोविड काल में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में हर वर्ग के लोगों को राहत देने का कार्य किया गया. कोविड के दौरान सरहनीय कार्य करने वाले फ्रंट लाईन वर्कर को प्रोत्साहन राशि भी दी गई राज्य में सीमित संसाधन होने एवं कोविड के कारण राजस्व में वृद्धि न होने के बावजूद भी समाज के हर वर्ग को राहत देने के प्रयास किये गये हैं.

साथ ही उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से समय पर भुगतान किया जा रहा है. स्वास्थ्य, चिकित्सा, संस्कृति, परिवहन एवं अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों की हर संभव मदद की गई. जन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये गये. समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाई जा रही हैं.इस अवसर पर सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास हरि चंद्र सेमवाल, निदेशक संस्कृति बीना भट्ट, स्टेट हेड इंडसइंड बैंक संदीप सेमवाल आदि उपस्थित रहे.

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