देहरादून: सचिवालय में शनिवार को अधिकारियों की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने (expedite recruitment processes in uttarakhand) के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने सभी सचिवों को अपने विभागों की रिक्तियों की सूचना एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने को कहा है. जिसमें सभी विभागों के कुल पदों का विवरण, वर्तमान में कार्यरत एवं रिक्त पदों का पूरा विवरण शामिल हो.
शनिवार को अधिकारियों की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए सेवायोजन एवं कौशल विकास विभाग द्वारा नियमित रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए. जिसमें औद्योगिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाए. जिससे राज्य के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये विभागों की फाइलें शासन स्तर पर अनावश्यक रूप से लंबित न रहे. इसका मुख्यमंत्री कार्यालय से भी संज्ञान लिया जायेगा.
पढ़ें- CM धामी की सुरक्षा में चूक! नेहरू कॉलोनी एसएचओ निलंबित
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के जो अधियाचन आयोग को भेजे जाने हैं, उनका परीक्षण कर यथाशीघ्र भेजा जाए. अधियाचन भेजने से पहले सभी आवश्यक औपचारिकताएं भली भांति पूरी की जाए, ताकि भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी आ सके.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में विभागीय स्तर पर तेजी से कार्य किए जाए. यह सुनिश्चित करना भी विभागीय अधिकारियों का दायित्व है, इसके लिए विभागों को अपनी कार्यप्रणाली में और सुधार लाने होंगे. विभागीय उपयोगिता के दृष्टिगत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण प्रकृति पदों को शीघ्रता से भरे जाने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए.
उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति सदस्यों ने सीएम से की मुलाकात: मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के सदस्यों ने शनिवार को मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की. इस दौरान समिति के सदस्यों ने सीएम को अपनी समस्याओं से अवगत कराया. वहीं, इस मौके पर शासन के उच्चाधिकारियों के साथ विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे. मुख्यमंत्री के समक्ष समन्वय समिति द्वारा प्रस्तुत मांगों पर बिन्दुवार चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संगठनों की विभिन्न मांगों पर समितियों का गठन कर समयबद्ध तरीके से कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिये. साथ ही कहा कि इन समितियों में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल किये जाएं.
इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कर्मचारी संगठनों की विभिन्न समस्याओं का सकारात्मक ढ़ंग से समाधान किया जायेगा. उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान आपसी बातचीत से ही संभव है. हमें आन्दोलन या हड़ताल की सोच को बदलकर आपसी सहमति से ही समस्याओं का समाधान पर ध्यान देना चाहिए, यह राज्य हम सबका है. राज्य के विकास की हमारी किसी एक ही नहीं बल्कि सामूहिक यात्रा है. कर्मचारियों के हित में राज्य सरकार द्वारा अनेक निर्णय लिये गये हैं. भविष्य में भी उनकी जायज मांगों का उचित समाधान निकाला जायेगा.
पढ़ें- रुद्रप्रयाग की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक डाॅ विशाखा अशोक भदाणे ने संभाला कार्यभार
उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास समास्याओं का सरलीकरण के साथ समाधान करने का है, हम सब मिलकर चलेंगे तो समस्याओं का समाधान उचित ढंग से हो सकेगा. साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी का आह्वान किया कि हम सबकों राज्य हित के बारे में भी सोचना होगा, अभी वेतन एवं पेंशन की मद में होने वाला व्यय हमारी आय से अधिक ही है जबकि जीएसटी से मिलने वाली छूट समाप्त होने से लगभग 5 हजार करोड़ का नुकसान राज्य को उठाना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि भविष्य में हमारा प्रदेश बेहतर ढ़ंग से चले हम और अधिक नौकरी देने वाले बने इसके लिये हमारा प्रयास आय के संसाधनों में वृद्धि का है, राज्य में निवेश के संसाधन बढ़ाने का है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन हमारी आर्थिकी का आधार है, इस दिशा में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का राज्य के प्रति विशेष लगाव होने के कारण प्रदेश में सड़क, रेल, स्वास्थ्य, रोपवे आदि की योजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है. प्रधानमंत्री ने इस दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है. इस दशक में हमें राज्य को विकास की नई ऊचाईयों पर ले जाना है. राज्य के आय के संसाधनों में वृद्धि के लिये अधिकारी कर्मचारी संगठनों के भी सुझाव लिये जायेंगे। हमें राज्य हित में आय के संसाधनों को बढ़ाने की सोच पैदा करनी होगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्थान्तरण के सम्बन्ध में प्रभावी नीति तैयार की जायेगी. इसके लिये अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं के साथ कार्मिक संगठनों से भी सुझाव लिये जायेंगे. हमारी नीति ऐसी बने ताकि कार्मिकों को स्थान्तरण के लिये सिफारिश न करनी पड़े. उन्होंने कहा कि कार्मिकों की पदोन्नति समय पर हो विभाग में रिक्त पदों को समयबद्धता के साथ भरा जाय इसके लिये निर्देश जारी किये गये हैं. साथ ही विभागाध्यक्षों को भी कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिये गये हैं. मुख्यमंत्री से भेंट के बाद कर्मचारी समन्वय समिति के सदस्य अपनी समस्याओं के समाधान के प्रति आश्वस्त नजर आये तथा सभी ने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया.
