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सशक्त उत्तराखंड @25: पीडब्ल्यूडी और वन विभाग की समीक्षा, अगले 10 साल के रोडमैप पर हुई चर्चा

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Published : Jul 10, 2023, 5:08 PM IST

सशक्त उत्तराखंड @25 के लिए सीएम धामी ने आज बैठक की. आज लोक निर्माण विभाग और वन विभाग की समीक्षा की गई. जिसमें सीएम धामी ने अगले 10 साल के रोडमैप पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की.

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सशक्त उत्तराखंड @25

देहरादून: उत्तराखंड को साल 2025 तक सशक्त उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य रखा है. ऐसे में तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं. इसी क्रम में सोमवार को सीएम ने पीडब्ल्यूडी और वन विभाग की ओर से तैयार अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोडमैप की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान सीएम ने दोनों विभागों के अधिकारियों को सशक्त उत्तराखंड @25 बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए.

  • #WATCH | Uttarakhand: "All the departments are holding discussions on their road map for the next 10 years. The current rain situation, road safety works, pothole-free roads, all these have been inspected...," says CM Pushkar Singh Dhami in Dehradun pic.twitter.com/ysa6nH36kw

    — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 10, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा सशक्त उत्तराखंड के तहत विभाग अपने-अपने अगले 10 सालों के रोडमैप पर चर्चा कर रहे हैं. लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान सड़कों में रोड सेफ्टी के काम, गड्ढा मुक्त सड़कें करने का काम, जर्जर पुल समेत संबंधित तमाम विषयों पर चर्चा की गई. इसके साथ ही आपदा की स्थिति में पीडब्ल्यूडी, जगह जगह पर जेसीबी तैनात करें, ताकि अगर मार्ग अवरूद्ध होते हैं तो उसे खोलने का काम किया जा सके. इसके साथ ही आपदा और चारधाम यात्रा को देखते हुए विभाग अपनी पूरी तैयारी करके रखें, ताकि जनता और यात्रियों को दिक्कत न हो.

पढ़ें- Watch: गंगा में स्नान कर रहा था कांवड़िया, तभी अचानक पड़ गया मिर्गी का दौरा, SDRF ने बचाई जान

लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे विकास, मन्दिर माला मिशन के तहत हो रहे कार्यों, विभिन्न शहरों के विकास एवं भविष्य की सम्भावनाओं को देखते हुए सड़कों के निर्माण एवं विस्तार की दिशा में कार्य किये जाए. तकनीकी सर्वें के साथ सड़कों के विकास के सुनियोजित तरीके से कार्य किये जाएं. मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिये कि सड़क निर्माण के साथ ही ड्रेनेज की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएं. निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए. मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान बारिश से प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर सड़क बाधित होने की स्थिति में लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी ली. उन्होंने निर्देश दिये कि बारिश के कारण यदि सड़क बाधित होती है तो, उनको तुरंत सुचारू करने के लिए पूरी व्यवस्थाएं रखी जाएं. मुख्यमंत्री ने कहा सभी पुराने पुलों का भी सर्वे किया जाए. सड़क निर्माण के लिए विभिन्न स्थानों पर जो वन भूमि के प्रकरण चल रहे हैं, उनके समाधान के लिए कार्यों में और तेजी लाई जाय. मुख्यमंत्री ने कहा सड़कों के निर्माण एवं सुधारीकरण से संबंधित जो भी कार्य चल रहे हैं, वे सभी निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जाए.

पढ़ें- डूबते हुए शिव भक्तों के लिए संकटमोचक बनी जल पुलिस और SDRF, अबतक 124 कांवड़ियों को डूबने से बचाया

वन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कैम्पा के तहत होने वाले कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिये. सीएम धामी ने कहा कैम्पा के तहत प्राप्त धनराशि का समय पर सही तरीके से उपयोग करें. वन सम्पदाओं से लोगों की आजीविका में वृद्धि करने की दिशा में लगातार प्रयास किये जाएं. अखरोट, बांस एवं औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड में कार्य किये जाएं. बांज, सागोन, पॉपुलर को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किये जाएं. पिरूल नीति से लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए और प्रयास किये जाएं.

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मुख्यमंत्री ने बैठक में वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि हरेला पर्व पर प्रदेश में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाए. फलदार एवं औषधीय पौधों के रोपण पर विशेष ध्यान दिया जाय. वृक्षारोपण के लिए जन सहभागिता का होना जरूरी है. इसके लिए सामाजिक संगठनों एवं लोगों का पूरा सहयोग लिया जाए. जल संरक्षण एवं जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाये. जल संचय के लिए तालाबों के निर्माण की दिशा में वन विभाग द्वारा कार्य किये जाएं. मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए लगातार प्रयास किये जाएवन विभाग की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि विभाग द्वारा 2026-27 तक आर्थिकी को दुगुना करने के लिए ईको टूरिज्म गन्तव्यों का विकास किया जा रहा है. वन पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं. लीसा उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयास किये जा रहे हैं. निजी भूमि में स्थित वृक्षों के पातन की प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं.

देहरादून: उत्तराखंड को साल 2025 तक सशक्त उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य रखा है. ऐसे में तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं. इसी क्रम में सोमवार को सीएम ने पीडब्ल्यूडी और वन विभाग की ओर से तैयार अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोडमैप की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान सीएम ने दोनों विभागों के अधिकारियों को सशक्त उत्तराखंड @25 बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए.

  • #WATCH | Uttarakhand: "All the departments are holding discussions on their road map for the next 10 years. The current rain situation, road safety works, pothole-free roads, all these have been inspected...," says CM Pushkar Singh Dhami in Dehradun pic.twitter.com/ysa6nH36kw

    — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 10, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा सशक्त उत्तराखंड के तहत विभाग अपने-अपने अगले 10 सालों के रोडमैप पर चर्चा कर रहे हैं. लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान सड़कों में रोड सेफ्टी के काम, गड्ढा मुक्त सड़कें करने का काम, जर्जर पुल समेत संबंधित तमाम विषयों पर चर्चा की गई. इसके साथ ही आपदा की स्थिति में पीडब्ल्यूडी, जगह जगह पर जेसीबी तैनात करें, ताकि अगर मार्ग अवरूद्ध होते हैं तो उसे खोलने का काम किया जा सके. इसके साथ ही आपदा और चारधाम यात्रा को देखते हुए विभाग अपनी पूरी तैयारी करके रखें, ताकि जनता और यात्रियों को दिक्कत न हो.

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लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे विकास, मन्दिर माला मिशन के तहत हो रहे कार्यों, विभिन्न शहरों के विकास एवं भविष्य की सम्भावनाओं को देखते हुए सड़कों के निर्माण एवं विस्तार की दिशा में कार्य किये जाए. तकनीकी सर्वें के साथ सड़कों के विकास के सुनियोजित तरीके से कार्य किये जाएं. मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिये कि सड़क निर्माण के साथ ही ड्रेनेज की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएं. निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए. मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान बारिश से प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर सड़क बाधित होने की स्थिति में लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी ली. उन्होंने निर्देश दिये कि बारिश के कारण यदि सड़क बाधित होती है तो, उनको तुरंत सुचारू करने के लिए पूरी व्यवस्थाएं रखी जाएं. मुख्यमंत्री ने कहा सभी पुराने पुलों का भी सर्वे किया जाए. सड़क निर्माण के लिए विभिन्न स्थानों पर जो वन भूमि के प्रकरण चल रहे हैं, उनके समाधान के लिए कार्यों में और तेजी लाई जाय. मुख्यमंत्री ने कहा सड़कों के निर्माण एवं सुधारीकरण से संबंधित जो भी कार्य चल रहे हैं, वे सभी निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जाए.

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वन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कैम्पा के तहत होने वाले कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिये. सीएम धामी ने कहा कैम्पा के तहत प्राप्त धनराशि का समय पर सही तरीके से उपयोग करें. वन सम्पदाओं से लोगों की आजीविका में वृद्धि करने की दिशा में लगातार प्रयास किये जाएं. अखरोट, बांस एवं औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड में कार्य किये जाएं. बांज, सागोन, पॉपुलर को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किये जाएं. पिरूल नीति से लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए और प्रयास किये जाएं.

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मुख्यमंत्री ने बैठक में वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि हरेला पर्व पर प्रदेश में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाए. फलदार एवं औषधीय पौधों के रोपण पर विशेष ध्यान दिया जाय. वृक्षारोपण के लिए जन सहभागिता का होना जरूरी है. इसके लिए सामाजिक संगठनों एवं लोगों का पूरा सहयोग लिया जाए. जल संरक्षण एवं जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाये. जल संचय के लिए तालाबों के निर्माण की दिशा में वन विभाग द्वारा कार्य किये जाएं. मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए लगातार प्रयास किये जाएवन विभाग की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि विभाग द्वारा 2026-27 तक आर्थिकी को दुगुना करने के लिए ईको टूरिज्म गन्तव्यों का विकास किया जा रहा है. वन पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं. लीसा उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयास किये जा रहे हैं. निजी भूमि में स्थित वृक्षों के पातन की प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं.

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