देहरादून: कोरोना महामारी की दस्तक के बाद हर वर्ग और हर तबके पर आर्थिक संकट गहराया है, जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड की पर्यटन इंडस्ट्री पर काफी बड़ा असर पड़ा है. प्रदेश के भीतर पर्यटन उद्योग से लाखों परिवारों की रोजी-रोटी चलती है. इसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पिछली कैबिनेट में पर्यटन गतिविधियों से जुड़े व्यवसायियों को करीब 200 करोड़ रुपये का आर्थिक राहत पैकेज दिया था. अब मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस राहत पैकेज में संशोधन करते हुए पर्यटन गतिविधियों से जुड़े तमाम अन्य लोगों और कलाकारों को भी शामिल कर लिया गया है.
मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में नैनीताल जिले के अंतर्गत नैनी, नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल एवं सड़ियाताल में पंजीकृत बोट संचालकों को आर्थिक सहायता, बोट नवीनीकरण शुल्क में छूट, सांस्कृतिक दलों को प्रोत्साहन राशि, होमस्टे योजना के तहत 6 माह के लिए ब्याज में सहायता देने का भी निर्णय लिया गया है. हालांकि प्रस्तावित आर्थिक राहत पैकेज कुल ₹197.845 करोड़ रुपये का है. वहीं, शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि आर्थिक राहत पैकेज में कुछ और लोगों को भी शामिल किया गया है जिनको इस पैकेज का लाभ मिलेगा.
वहीं, पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से उत्तराखंड का पर्यटन क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है. ऐसे में पहले ही राज्य सरकार ने पर्यटन गतिविधियों से जुड़े व्यवसायियों को राहत देने का निर्णय लिया था और आर्थिक राहत पैकेज भी जारी कर दिया था लेकिन पर्यटन इंडस्ट्री की गतिविधियों से जुड़े व्यापारियों ने इस बात पर जोर दिया था कि जो उनके यहां काम करने वाले कर्मचारी हैं, वह उनको निकाल नहीं सकते. ऐसे में राज्य सरकार को भी मदद करनी चाहिए, ताकि उन कर्मचारियों के वेतन में दिक्कत ना आए.
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ऐसे में कैबिनेट बैठक में इन विषयों पर चर्चा की गई. लिहाजा, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि पर्यटन विभाग एवं अन्य विभागों में पंजीकृत पर्यटन व्यवसाय की गतिविधियों के संचालन में शामिल लोगों को प्रतिमाह 2 हजार की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक दलों से जुड़े कलाकार पिछले 1 साल से काम नहीं कर सके. ऐसे में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इन कलाकारों को 2 हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से 5 महीने की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
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पर्यटन विभाग एवं अन्य विभागों में पंजीकृत पर्यटन व्यवसाय की विविध गतिविधियों के संचालन में शामिल व्यक्तियों को 6 महीने तक दो-दो हज़ार रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी. 655 टूर ऑपरेटर एवं एडवेंचर टूर ऑपरेटरों को 10 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी. 630 रिवर गाइड्स को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
टिहरी झील के अंतर्गत पंजीकृत 93 पोर्ट संचालकों को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. पर्यटन विभाग में पंजीकृत और लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी. पंजीकृत राफ्टिंग एवं एयरोस्पोर्ट्स सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस नवीनीकरण में छूट दी जाएगी. टिहरी झील के 98 वोट संचालकों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में नवीनीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी. सार्वजनिक सेवा के वाहनों के चालक/परिचालक/ क्लीनर को 2 हज़ार रुपये प्रति महीने की दर से 6 महीने की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
नैनीताल जिले के नैनी, नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल एवं सड़ियाताल में पंजीकृत 549 बोट संचालकों को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. नैनीताल जिले की नैनी झील के 671 बोट संचालकों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में नवीनीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी. सांस्कृतिक दलों को दो हजार रुपये प्रति माह के तहत 5 महीने का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. ट्रैकिंग एवं पीक फीस पर छूट दी जाएगी.
नैनीताल जिले के नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल एवं सड़ियाताल के 329 वोट संचालकों को वित्तीय वर्ष 2020- 21 में नवीनीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी. वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के लिए ऋण पर छह माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी.
