देहरादून: पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच हुई भिड़ंत में भारत के कर्नल सहित 20 जवान शहीद हो गए. इसके बाद चीन के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है. सरकार से लेकर आमजन तक पहुंचने वाले चीन निर्मित सामानों का बहिष्कार लगातार जारी है. गृह मंत्रालय की सख्ती और गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षा कारणों के चलते फोर्स, सरकारी कामकाज व अधिकारी-कर्मचारियों की मीटिंग में इस्तेमाल होने वाले चीन के Zoom app को पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया है.
बता दें, गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन का आदेश 16 अप्रैल को जारी किया गया था, लेकिन मौजूदा चीन से बढ़ते तनाव को देखते हुए अब उत्तराखंड पुलिस के सभी इकाइयों में इसका सख्ती से पालन हो रहा है.
भारत में चल रहे करीब 52 एप
जानकारी के मुताबिक भारत में 52 से अधिक चीन के ऐप इस्तेमाल हो रहे हैं. इन दिनों Zoom app अधिकारियों की मीटिंग, स्कूल-कॉलेजों में ऑनलाइन स्टडी के दौरान इस्तेमाल हो रहा है. जानकारों के मुताबिक जूम एप के इस्तेमाल करने से सभी तरह की जानकारियां चीन को घर बैठे ही प्राप्त हो रही हैं. सुरक्षा तंत्र से लेकर देशभर में होने वाली अन्य जानकारियां इस Zoom एप के जरिए लीक न हों, इसको देखते हुए भारत सरकार गृह मंत्रालय ने सरकारी सभी तरह की मीटिंग अधिकारी कर्मचारियों के बीच वार्ता में इसके इस्तेमाल को लेकर पूर्णता पाबंदी लगा दी है. इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने आम जनता से भी इस तरह चाइनीस एप को इस्तेमाल न करने की अपील भी की.
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उत्तराखंड पुलिस में Zoom app पूरी तरह से प्रतिबंधित
वहीं, इस मामले में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि गृह मंत्रालय ने Zoom एप के संबंध में 16 अप्रैल 2020 को गाइड लाइन जारी की थी. जारी गाइडलाइन के मुताबिक अब उत्तराखंड में सभी सरकारी विभागों के साथ पुलिस महकमे में भी मीटिंग या अन्य कार्यों में Zoom app का इस्तेमाल नहीं हो रहा है.
