बढ़ेगी ड्रैगन की टेंशन, उत्तराखंड की विकास योजनाओं में चीनी कंपनियों को नहीं मिलेगी भागीदारी

अब प्रदेश में भी चीन सहित अन्य पड़ोसी देशों की कंपनियां उत्तराखंड की विकास योजनाओं में हिस्सेदारी नहीं कर पाएंगी. केंद्र सरकार की ओर से प्रतिबंधित निविदा दाताओं को प्रतिबंधित करने का आदेश उत्तराखंड सरकार ने भी कर दिया है.

देहरादून: पड़ोसी देशों की कंपनियां अब उत्तराखंड में काम नहीं कर पाएंगी. भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उत्तराखंड कैबिनेट ने ये फैसला लिया है. शुक्रवार को उद्योग सचिव वित्त ने आदेश जारी कर दिए हैं.

सचिव वित्त सौजन्या से बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है. जिसके तहत पड़ोसी देशों की कंपनी अब उत्तराखंड में काम नहीं कर पाएंगी. वहीं जो कंपनियां पहले से कार्यरत है उन पर यह नियम लागू नहीं होगा.

सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान चीन की कंपनियों को होगा. क्योंकि चीन की कई कंपनियां भारत के अलग-अलग राज्यों में कार्यरत हैं. प्रदेश सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड में भी अब चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लग गया है. जिसके बाद अब चीन या पड़ोसी देशों में रजिस्टर्ड कंपनियां यहां काम नहीं कर पाएंगी.