देहरादून: मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की गवर्निंग बॉडी की प्रथम बैठक संपन्न हुई. सचिवालय में हुई इस बैठक में इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोग ले सकें, इसके लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया गया.
मुख्य सचिव ने योजना के सुचारू संचालन के लिए शासन द्वारा स्वीकृत 10 सीटर कॉल सेंटर को शीघ्र शुरू किए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि यह कॉल सेंटर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सहायक सिद्ध होंगे. उन्होंने प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रीफ्रेंस टू मेक इन इण्डिया (पीपीपीएमआई) के अन्तर्गत किये जाने पर बल दिया.
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बैठक में 'अटल आयुष्मान उत्तराखंड सोसायटी‘ के नाम से रजिस्टर्ड सोसायटी में संशोधन करते हुए ‘राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड‘ किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया. बताया गया कि योजना के अन्तर्गत राज्य के 15.83 लाख परिवारों को लाभ दिया जा रहा है. इसके साथ ही इस योजना में राज्य के अन्तर्गत 175 हॉस्पिटल सूचीबद्ध हैं, जिसमें 102 राजकीय एवं 73 प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं. इसके साथ 23,040 नेशनल हॉस्पिटल सूचीबद्ध हैं. जिसमें 825 भारत सरकार, 11,815 अन्य राज्यों के सरकारी और 10,400 प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं. राज्य में योजना के अन्तर्गत आधार सीडिंग का कार्य 99 प्रतिशत पूर्ण हो गया है.
बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में सोसायटी की लेखा एवं ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित बजट को भी अनुमोदित किया गया. इस बैठक में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की कार्यकारिणी के अध्यक्ष दिलीप कुमार कोटिया और सचिव अमित नेगी सहित गवर्निंग बॉडी के अन्य सदस्य शामिल थे.
