देहरादून: मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता मे भागीरथी ईको सेंसेटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक की गई. बैठक के दौरान प्रदेश के इको सेंसेटिव जोन में विकास कार्यो को किस तरह से किया जाना है. साथ ही पर्यावरण मानकों के तहत सड़कों का निर्माण समेत अन्य मुद्दों पर मंथन किया गया.
उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में विकास की अवधारणा को पूरा करने के लिए सरकार लगातार पर्यावरण से सामंजस्य बनाते हुए विकास कार्यों को अंजाम देने की कवायद में जुटी हुई है. इसी क्रम में आज मुख्य सचिव ने पेयजल निगम और जल संस्थान के सीवर संयोजन कार्यों की प्रगति को लेकर खुश नजर नहीं आए.
उन्होंने कहा कि जो सीवर संयोजन का कार्य बाकी रह गया है. उसकी गति तेजी से बढ़ाया जाए. क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय के निर्देशानुसार इन क्षेत्रों में 80 प्रतिशत तक सीवर संयोजन का कार्य होना जरूरी है. साथ ही सिंचाई विभाग को नदी के बीच डिपोजिट हुए अतिरिक्त मेटेरियल हटाने और नदी तटों की बाढ़ से सुरक्षा संबंधित कार्यों को एनजीटी के प्रावधानों के अधीन करने के निर्देश दिये. सीएस ने इसके लिये किसी साइंटिफिक एक्सपर्ट की मदद लेते हुए कार्य करने की भी बात कही.
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मुख्य सचिव ने वन विभाग को इको सेंसेटिव क्षेत्रों के साथ वनीकरण में स्थानीय स्पेसिज पौधारोपण के निर्देश दिए. जिससे अन्य स्थानीय वनस्पति के साथ ही सामंजस्य बना रहे और सभी प्रकार की वनस्पति संतुलित रूप से सर्वाइव हो सके. क्षेत्र को पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनाने के लिये ऑर्गेनिक उत्पादों के उत्पादन में बेहतर परिणाम हासिल करने के लिये बायो ऑर्गेनिक बोर्ड से भी जरूरी तकनीकी हेल्प लेने के निर्देश दिए.
इसके साथ ही मुख्य सचिव ने जल संरक्षण से संबंधित कार्यों को मनरेगा के माध्यम से करवाने को कहा. साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोवेस्ट मैनेजमेंट का बेहतर प्लान बनाते हुए उसे अमल में लाने के निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने उत्तरकाशी जिलाधिकारी को गैर सरकारी सदस्यों की ओर से जो सुझाव आये हैं. उन सुझावों को भी प्लान में शामिल करने और विभिन्न विकासात्मक कार्यों की विजिट प्लान बनाने का निर्देश दिया.
उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इको सेंसेटिव जोन में चल रहे पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ प्रबंधन, वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण, सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, सॉलिड वेस्ट निस्तारण, आर्गेनिक उत्पादन आदि विकास कार्यों का प्रेजेंटेशन दिया. साथ ही लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग, जल संस्थान, पेयजल निगम आदि विभागों ने भी अपने-अपने विभागीय कार्यों की स्तिथि बताई.
बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समिति के गैर सरकारी सदस्य भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने पर्यावरण और विकास के बीच बेहतर सामंजस्य का अनुपालन करते हुए कार्यों को गति देने को लेकर सुझाव दिए. जिस पर मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण और सुधारीकरण कार्यों के दौरान उत्पन्न होने वाले कंपोजिट का पर्यावरण मानकों के तहत निस्तारण करने के निर्देश दिये. साथ ही भागीरथी ईको सेंसेटिव जोन में भरवाड़ी से गोमुख वाले सड़क मार्ग के कार्यों के दौरान उत्पन्न कंपोजिट के निस्तारण पर भी चर्चा की.
