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अल्पसंख्यक स्कूलों-मदरसों में चलेगी स्मार्ट क्लासेस, 27 करोड़ का बजट पास

मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में सचिवालय में 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित हुई. बैठक में अल्पसंख्यक स्कूलों और मदरसों के लिए स्मार्ट क्लास का प्रस्ताव पास हुआ.

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Published : Feb 6, 2021, 12:07 PM IST

देहरादूनः मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अल्पसंख्यक बाहुल्य स्कूलों और मदरसों में स्मार्ट क्लास के लिए 27 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को पास किया. मुख्य सचिव ने कहा कि तकनीकी शिक्षण संस्थान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

क्रियान्वयन समिति की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत 268 विद्यालयों और मदरसों (267 विद्यालय और राज्य का एकमात्र अनुदानित रुड़की में स्थित मदरसा रहमानिया) में 916 स्मार्ट क्लास रूम के लिए 26 करोड़ 85 लाख 98 हजार 680 रुपए के प्रस्ताव को पास किया. मुख्य सचिव ने कहा कि वो तकनीकी शिक्षण संस्थान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिन शिक्षण संस्थानों में कम से कम 25 प्रतिशत छात्र संख्या अल्पसंख्यक हो.

पढ़ेंः कार के अंदर घड़े से मिले 1244 चांदी के सिक्के, आगे जो हुआ जानकर आप भी रह जाएंगे दंग

बता दें कि प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक और शहरों में स्मार्ट क्लास स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है. जिसके अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक अथवा शहरों के ऐसे शिक्षण संस्थान, जहां कम से कम 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं, को केंद्र सरकार 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहायता देती है.

देहरादूनः मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अल्पसंख्यक बाहुल्य स्कूलों और मदरसों में स्मार्ट क्लास के लिए 27 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को पास किया. मुख्य सचिव ने कहा कि तकनीकी शिक्षण संस्थान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

क्रियान्वयन समिति की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत 268 विद्यालयों और मदरसों (267 विद्यालय और राज्य का एकमात्र अनुदानित रुड़की में स्थित मदरसा रहमानिया) में 916 स्मार्ट क्लास रूम के लिए 26 करोड़ 85 लाख 98 हजार 680 रुपए के प्रस्ताव को पास किया. मुख्य सचिव ने कहा कि वो तकनीकी शिक्षण संस्थान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिन शिक्षण संस्थानों में कम से कम 25 प्रतिशत छात्र संख्या अल्पसंख्यक हो.

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बता दें कि प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक और शहरों में स्मार्ट क्लास स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है. जिसके अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक अथवा शहरों के ऐसे शिक्षण संस्थान, जहां कम से कम 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं, को केंद्र सरकार 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहायता देती है.

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