देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने गुरूवार को सचिवालय में सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 2020-21 और मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स (एमपीआई) पर दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया. कार्यशाला में सलाहकार नीति आयोग संयुक्ता समद्दार और उनकी टीम ने भाग लिया.
कार्यशाला में मुख्यसचिव ओम प्रकाश ने बताया कि राज्य के समावेशी विकास के लिए एक रोडमैप के रूप में उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) विजन दस्तावेज जारी किया गया है. मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप समावेशी विकास दर को बनाए रखना चुनौती भरा रहेगा. लेकिन नीति आयोग उत्तराखंड द्वारा प्रकाशित दो एसडीजी इंडिया इंडेक्स के मुताबिक 2018 में राज्य ने 11वीं रैंक के सापेक्ष वर्ष 2019 में 10वीं रैंक हासिल की है.
उन्होंने कहा कि एसडीजी के स्थानीयकरण और एकीकरण के लिए साल 2017 के बाद से सभी जिलों में विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं. स्थानीयकरण के प्रयासों के मुताबिक, राज्य ने सतत विकास लक्ष्य को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के साथ एकीकृत करने के लिए लगातार कार्यशालाएं आयोजित की हैं. साथ ही, ब्लॉक और जिला पंचायत स्तर पर भी इसे लागू किया गया है.
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सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के प्रभावी कार्यान्वयन एवं मार्गदर्शन के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक सचिवों के तहत 6 कार्य समूह का गठन किया गया है. इसके साथ ही, जिला स्तर पर प्रभावी योजना और निगरानी के लिए एक एसडीजी टास्क फोर्स भी गठित की गई है. उन्होंने कहा कि एसडीजी सेल का गठन किया गया है, मुख्य विकास अधिकारियों को एसडीजी नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है. मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य शहरी निकायों को साथ रखते हुए व्यापक ग्राम पंचायत विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ताकि सभी स्थानीय स्तर के मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके.
उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला एक उपयोगी मंच प्रदान साबित होगी एवं कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को इस कार्यशाला से अधिकतम लाभ लेना चाहिए. सलाहकार नीति आयोग संयुक्ता समद्दार ने विस्तृत प्रस्तुतिकरण के जरिए सतत विकास लक्ष्य एवं मल्टीडाइमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के संबंध में जानकारी दी. इस मौके पर सभी विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे.
