देहरादून: उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में स्पेशल ऑडिट को लेकर पहली मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया है. उन्होंने कहा कि कर्मकार कल्याण बोर्ड में स्पेशल ऑडिट समय पर होना बेहद जरूरी है.
उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने 38 कर्मचारियों को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं. वहीं, बोर्ड ने पंजीकृत श्रमिकों की भी फौरी तौर पर जांच के आदेश दे दिए हैं. उधर, वित्त विभाग को स्पेशल ऑडिट के लिए भी आग्रह कर दिया गया है, लेकिन बोर्ड में पिछले 3 सालों से स्पेशल ऑडिट ना होने पर लगातार उठ रहे सवालों को लेकर जहां कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत निशाने पर रहे हैं तो वहीं, मुख्यमंत्री की भी इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आ पाई थी. हालांकि, बुधवार को इस मामले पर उनका बयान आया.
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सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि स्पेशल ऑडिट समय पर ही किया जाना चाहिए. ऑडिट के बाद ही यहां की सही रिपोर्ट सामने आ पाएगी. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान के बाद साफ हो गया है कि सीएम त्रिवेंद्र भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बोर्ड में ऑडिट कराने के पक्ष में है. वह भी मानते हैं कि इसका ऑडिट किया जाए, ताकि सही स्थिति सामने आ सके.
बता दें कि उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद श्रम मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत को फिर बड़ा झटका लगा है. बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक में वर्ष 2017 से अब तक के कार्यों का स्पेशल ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया.
