देहरादून: सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में शोधकर्ताओं को अब 15 से 18 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी. इस योजना के माध्यम से मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य, पर्यावरण, ज्वलंत मुद्दों, उत्तराखंड विकास पर शोध, पर्यटन, परंपरागत विज्ञान, इंजीनियरिंग में उभरते क्षेत्रों में शिक्षण और शोध को प्रोत्साहित किया जाएगा. जिससे शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा. सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सामाजिक उत्थान में शोध कार्यों का खास महत्व है, जिसके लिए शोधकर्ताओं को सशक्त बनाना हमारी जिम्मेदारी है.
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Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has said that 'Chief Minister Higher Education Research Promotion Scheme' has recently been launched in the state. Under this an amount of Rs 15 to 18 lakhs will be provided to the research scholars. The Chief Minister said that… pic.twitter.com/2WfSsfp4DA
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 22, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 22, 2023Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has said that 'Chief Minister Higher Education Research Promotion Scheme' has recently been launched in the state. Under this an amount of Rs 15 to 18 lakhs will be provided to the research scholars. The Chief Minister said that… pic.twitter.com/2WfSsfp4DA
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गौर हो कि शोध के लिए व्यापक विषय क्षेत्र विज्ञान, कला एवं मानविकी, गृह विज्ञान, वाणिज्य प्रबंधन समेत अंतर्विषयक (Interdisciplinary) विषय भी शामिल हैं. वहीं प्रोत्साहित राशि को विशेष परिस्थितियों में 15 लाख से बढ़ाकर अधिकतम 18 लाख रुपए तक किया जा सकेगा. अनुदान की ये राशि तीन किश्तों में दी जाएगी. वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में 'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना' शुरू की गई है. इसके तहत शोधार्थियों को 15 से 18 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी.
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सीएम धामी ने आगे कहा कि सामाजिक उत्थान में शोध कार्यों का खास महत्व है, जिसके लिए शोधकर्ताओं को सशक्त बनाना हमारी जिम्मेदारी है. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा. योजना के तहत शासकीय, अशासकीय, अनुदानित महाविद्यालयों और राज्य विवि परिसरों में काम कर रहे नियमित सीनियर टीचरों और संबंधित संस्थानों में रेगुलर रूप से पढ़ाई कर रहे छात्रों को मौका मिलेगा.