देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम परियोजना के लिए पर्यावरण संबंधी आपत्तियों को लेकर अब केंद्र सरकार सुप्रीम सुनवाई की तैयारी कर रही है. राज्य में ऑलवेदर रोड के चौड़ीकरण पर लगी आपत्तियों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर परियोजना को आगे बढ़ाने का प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से किया जाएगा.
उत्तराखंड के लिए बेहद अहम ऑलवेदर रोड पर्यावरणीय आपत्तियों के कारण परेशानियों में आ गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई इस खास परियोजना में वृक्षों के कटान और पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके असर को लेकर पर्यावरणविद सवाल खड़े करते रहे हैं. उधर, एनजीटी की तरफ से भी इस पर समय-समय पर टिप्पणियां की गई हैं. ऐसे में अब इस परियोजना के चौड़ीकरण पर रोक के बाद केंद्र सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने जा रही है.
बता दें, उत्तराखंड के लिए कोई योजना न केवल तीर्थाटन के लिहाज से बेहद खास है बल्कि राज्य में पर्यटन के लिहाज से भी इसका खासा महत्व है. यही नहीं, यह मार्ग राष्ट्रीय महत्व के लिए भी महत्वपूर्ण है. दरअसल, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को जोड़ने के लिए भी ऑलवेदर रोड का अहम योगदान होने जा रहा है. सामरिक लिहाज से इस परियोजना को पूरा करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता में रहा है.
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इस मामले पर भाजपा के गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने सदन में अपनी बात रखी, तो केंद्र की तरफ से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही गई. इसके बाद साफ है कि इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने तक की तैयारी कर रही है. ऑलवेदर रोड के चौड़ीकरण पर लगी बाधा को खत्म करने के भी त्वरित प्रयास किए जाने की मंशा केंद्र ने जाहिर कर दी है.
