देहरादून: उत्तराखंड सरकार केंद्र की मदद से दो नए शहरों को तैयार करने की कोशिशों में जुटी हुई है. खास बात यह है कि राज्य के प्रस्ताव के बाद केंद्र ने भी प्रदेश में दो चिन्हित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने का फैसला किया है और जल्द ही उत्तराखंड में केंद्र सरकार की टीम सर्वेक्षण के लिए पहुंच सकती है. उधर हिमालयी राज्य होने के चलते प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार अतिरिक्त मदद भी करेगी.
डोईवाला क्षेत्र नए शहर के लिए चिन्हित: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के 2 क्षेत्रों में नए शहरों को स्थापित करने के लिए केंद्र से मदद मिलने की उम्मीद जताई है. बता दें कि देशभर में 9 नए शहरों को स्थापित किया जाना है. जिसके लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से केंद्र को प्रस्ताव भेजे गए थे. इस कड़ी में आवास विभाग की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव के बाद प्रदेश में 2 नए शहरों को स्थापित करने के लिए केंद्र से फाइनल मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं राज्य सरकार की तरफ से काशीपुर और देहरादून में डोईवाला क्षेत्र को नए शहरों के लिए चिन्हित किया गया है.
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हिमालयी राज्य को मिल सकती है तवज्जो: लिहाजा अब सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही केंद्र सरकार की टीम इन दोनों ही क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिए पहुंचेगी. दरअसल केंद्र सरकार की टीम की तरफ से सर्वेक्षण के बाद ही उसको लेकर कोई अंतिम फैसला हो जाएगा. केंद्र सरकार से करीब 1000 करोड़ की मदद मिलने की उम्मीद उत्तराखंड सरकार को है. इस प्रोजेक्ट के बहाने राज्य को 1000 करोड़ से भी ज्यादा की मदद मिल सकती है. राज्य सरकार मान रही है कि हिमालयी राज्य होने के कारण केंद्र उत्तराखंड को विशेष तवज्जो दे सकता है. इसके तहत प्रदेश में वित्तीय मदद के रूप में रकम 1000 करोड़ से अधिक की हो सकती है.
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केंद्रीय टीम निरीक्षण के बाद लेगी अंतिम निर्णय: हालांकि अभी केंद्रीय टीम को निरीक्षण के बाद अंतिम निर्णय लेना है. इसके बाद ही शहरों को स्थापित किए जाने को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकेगा. केंद्र सरकार वैसे तो उत्तराखंड के अलावा कुछ दूसरे राज्यों में भी नए शहरों को बसाने के लिए सर्वेक्षण करने वाली है. लेकिन उत्तराखंड के लिए अच्छी बात यह है कि फिलहाल 2 शहरों को स्थापित किए जाने के लिए केंद्र सरकार की टीम सर्वेक्षण को लेकर तैयार हो गई है. लिहाजा अब यह केंद्रीय टीम पर निर्भर करेगा कि नए शहरों को लेकर क्या तस्वीर बनती है. यही नहीं टीम का फैसला आर्थिक सहायता की राह को भी प्रशस्त करेगा.
