देहरादून: उत्तराखंड में बेरोजगारी से लेकर पलायन तक की समस्याओं को रोकने के लिए कृषि के अलावा पशुपालन और डेयरी विभाग (Uttarakhand Animal Husbandry and Dairying Department) एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. इसी बात को समझते हुए डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि और मानदेय बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, यही नहीं युवाओं को डेयरी के माध्यम से रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम करने के लिए भी निर्देशित किया गया है.
उत्तराखंड दुग्ध विकास विभाग प्रदेश में युवाओं और महिलाओं को दुग्ध उत्पादन को लेकर प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है. विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान भी विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा (Uttarakhand cabinet minister Saurabh Bahuguna) की तरफ से इसके मद्देनजर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे. इसी कड़ी में अब दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि को ₹4 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹5 प्रति लीटर और मानदेय को पहाड़ी क्षेत्रों में 50 पैसे से बढ़ाकर ₹1 और मैदानी क्षेत्र में 50 पैसे प्रति लीटर करने के निर्देश दिए गए हैं.
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यही नहीं सहकारिता विभाग की तरह ही साइलेज अनुदान को 50% से बढ़ाकर 75% करने के लिए भी कहा गया है. महिला समूह को दुग्ध समिति से जोड़ते हुए विभाग ने योजना का लाभ दिए जाने की दिशा में भी जरूरी कदम उठाने के लिए निर्देश दिया गया है. दुग्ध उपार्जन और विपणन के आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष 100% सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है.