देहरादून: कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज (Cabinet Minister Satpal Maharaj ) ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक (Public Works Department review meeting) ली. जिसमें उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आगामी मॉनसून सीजन के लिए तैयार रहने के सख्त निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए. साथ ही बिना अप्रूवल के काम करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी.
लोक निर्माण विभाग की बैठक: देहरादून में सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान उन्होंने मॉनसून सीजन को लेकर विभाग की तैयारियों की जानकारी ली. साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा (Chardham Yatra) के तहत आने वाली सभी चुनौतियों से निपटने के लिए अधिकारियों को तैयार रहने के सख्त निर्देश दिए.
बिना परमिशन कार्य करने पर कार्रवाई: सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि वह बिना वित्तीय स्वीकृति के किसी कार्य को अप्रूव ना करें. उन्होंने वन विभाग के एक मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बिना परमिशन के काम किया तो उस पर कार्रवाई होगी.
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 2 IAS और एक PCS अधिकारी को मिली नई जिम्मेदारी
15 जून से पहले नालियों का निर्माण: सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को 15 जून से पहले सड़कों के किनारे बनने वाली नालियों का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए. ताकि आगामी मॉनसून सीजन में सड़कों को कम से कम नुकसान हो. उन्होंने देहरादून शहर में खास तौर से स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर नाराजगी जाहिर की. स्मार्ट सिटी, शहरी विकास विभाग, पर्यटन, सिंचाई और लोक निर्माण विभाग की एक संयुक्त बैठक करने का सख्त निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी विभागों का आपस में समन्वय स्थापित होना चाहिए. ताकि कहीं पर भी ना पैसे की बर्बादी हो और ना ही आम जनता को परेशानी हो.
600 पुलों का होगा ऑडिट: लोक निर्माण विभाग के तहत आने वाले सभी पुलों को लेकर सतपाल महाराज ने निर्देश दिए हैं कि सभी का सेफ्टी ऑडिट किया जाए. उन्होंने रानी पोखरी में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह से कई पुल जर्जर हालातों में हैं. यहां पर कभी भी दुर्घटना घट सकती है. इन सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट कर रिपोर्ट तैयार की जाए. लोक निर्माण विभाग से मिली जानकारी अनुसार प्रदेश भर में तकरीबन 600 ऐसे पुल हैं, जिनका सेफ्टी ऑडिट किया जाना है. जल्द ही इन सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट (bridge safety audit) किया जाएगा.
