देहरादून: लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के तकरीबन तीन महीने बाद मंगलवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई. कैबिनेट बैठक में प्रकाश पंत अपने स्वास्थ्य समस्या के चलते अनुपस्थित रहे. हालांकि, फिलहाल पंत के विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं. सीएम की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे से शुरू होकर तकरीबन ढाई घंटे चली इस बैठक में 15 महत्वपूर्ण फैसले लिए गये, जिनकी जानकारी बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने प्रेस ब्रीफिंग में दी.
मदन कौशिक ने दी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी.
इस प्रस्तावों पर हुआ मंथन
- ऊर्जा विभाग में विद्युत नियामक आयोग के 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को अनुमति मिली.
- ATI नैनीताल में एक नया पद सृजित किया जाएगा.
- 2016 में हरिद्वार में हुए अर्धकुम्भ में एक टेंडर में एक फर्म का बकाया एक करोड़ 76 लाख 50 हज़ार 358 रुपये ब्याज सहित देने पर बनी सहमति.
- कौलागढ़ में 56.29 हेक्टेयर भूमि मामले में पुनः सीमांकन करने को मिली मंजूरी.
- उत्तराखंड में बंदियों के लिए नियम 3(2) और नियम 7 में किया गया संशोधन.
- संविदा फार्मासिस्टों के मामले में कैबिनेट में निर्णय. नए सिरे से 2 हज़ार पदों पर शुरू की जाएगी भर्ती प्रक्रिया.
- राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत नियोक्ता का अंशदान 14 प्रतिशत किया गया.
- उत्तराखंड राजकीय विभाग अधीनस्त लेखा संवर्ग नियमावली को मंजूरी.
- वनाग्नि को लेकर कैबिनेट का फैसला. वन पंचायत सहित अन्य को पिरूल पर एक रुपया प्रति किलो मिलेगा प्रोत्साहन.
- उत्तराखंड सहकारी समिति पंचायतों के लिए नियमावली में संशोधन.
- नगर निकायों को वित्तीय अधिकार मामले में संशोधन. नगर निगम में नगर आयुक्त कमेटी का करेंगे फैसला.
- निवेशकों के लिए उद्योगों के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि और अन्य बिंदुओं पर सरकार जांच के बाद देगी जमीन.
- दून वैली स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (साडा) को मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) में किया मर्ज.
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उत्तराखंड में वनों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए तीन श्रेणियां बनाई गईं. राज्य में वनों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए वनों की तीन श्रेणियां बनाकर तैयार किया जवाब.
