देहरादून: बुधवार को सचिवालय में धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई. तकरीबन 3 घंटे तक चली इस महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी. कैबिनेट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. इसके साथ ही कैबिनेट ने धर्मांतरण कानून(conversion law in uttarakhand) को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने चंपावत में नया RTO ऑफिस खोलने पर मुहर लगाई है. उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन 2022 प्रख्यापन और अग्निशमन नियमावाली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
उत्तराखंड सरकार कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव लाए गए. उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को यूपी से सख्त करने की बात कही गई. इसे संज्ञेय अपराध में शामिल किया गया है. इसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. जल्द ही इस संबंध में विधानसभा में लाया विधेयक लाया जाएगा. सरकार ने अपणी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
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इसके साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और UGVNL के बीच उपकरण बनाए जाएंगे. राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि निशुल्क दी जाएगी. नजूल भूमि विधायक 2021 को वापस लिया गया है और संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा. कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया. RWD की राशि को 15 करोड़ से बढ़कर असीमित किया गया. एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को स्वीकृत किये गये. जिनका पे-ग्रेड 4200 होगा. केदारनाथ धाम में ॐ मूर्ति की स्थापना होगी.
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श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन किया गया. शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और चंदन रामदास कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल किये गये हैं. साथ ही जमरानी बांध परियोजना में पुनर्वास प्रस्ताव मंजूर किया गया. इसमें 1323 परिवारों का पुनर्वास होना है.
- कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले- धर्मांतरण कानून को कैबिनेट से मिली मंजूरी.
- नैनिताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा.
- चंपावत में खोला जाएगा नया RTO ऑफिस.
- उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन 2022 प्रख्यापन को मंजूरी
- आवास नीति में संसोधन.
- नियोजन में RWD कार्यदायी संस्था की लिमिट बढ़ाई गई.
- कई विभागों की सेवा नियमावली से हो सकता है संशोधन.
- आवास नीति में संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी.
- भूसे पर बढ़ाई जाएगी सब्सिडी.
- कौशल विकास योजना की नियमेवाली में संशोधन.
