देहरादून: मंत्रियों की बैठक से गायब रहने वाले अधिकारियों के मामले सामने आने के बाद अब शासन सख्त हो गया है. इसके लिए मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने शासन के सभी अधिकारियों को मंत्रियों की बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होने का आदेश भी जारी कर दिए हैं. ऐसे में अब मंत्रियों की बैठक से अधिकारी बिना बताए गायब नहीं हो पाएंगे. यही नहीं, अगर किसी कारणवश अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हो पाते तो इसकी सूचना पहले ही मंत्री को देनी होगी.
उत्तराखंड शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार मंत्रियों की बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति जरूरी होगी. इसके लिए अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों, सचिवों और प्रभारी सचिवों को निर्देशित कर दिया गया है. गौर हो कि, कुछ दिन पहले कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की बैठक से कुछ सचिव नदारद थे. जिस पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने स्पष्ट नाराजगी जाहिर की थी. जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले पर मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे.
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मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि इस मामले में तीन बिंदु शामिल हैं. जिसमें मुख्य रूप से कम्युनिकेशन गैप की बात है. उन्होंने कहा अब इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. जिसमें मुख्य रूप से यही कहा गया है कि मंत्रियों की बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा, लेकिन किसी कारणवश यदि बैठक में शामिल नहीं हो पाते हैं तो ऐसे में इसकी पूर्व सूचना दी जाए, ताकि बैठक को लेकर संशय की स्थिति न रहे. साथ ही उन्होंने कहा कि इससे कार्यशैली में भी बदलाव आएगा.
