देहरादून: उत्तराखंड में प्राइवेट इंडस्ट्री (private industry in uttarakhand) के लिए नई स्टेट पॉलिसी (new state policy) तैयार की जा रही है, यह पॉलिसी न केवल राज्य के स्थानीय युवाओं को फायदा देगी, बल्कि उद्योगों के लिए भी नई छूट लेकर आएगी. इसके लिए उद्योग विभाग तैयारी में जुट गया है.
उत्तराखंड सरकार (Government of Uttarakhand) प्रदेश में उद्योगों के लिए सकारात्मक पहल कर रही है. खास बात यह है कि इस नई पॉलिसी में उद्योगों के हितों को तो देखा जा रहा है. इसके अलावा स्थानीय युवाओं के रोजगार को भी प्राथमिकता दी जाएगी. हालांकि, प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार मुहैया कराने की प्रदेश सरकार की पहले से ही पॉलिसी है. लेकिन सचिव पंकज कुमार पांडेय ने कहा कि हम प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए स्टेट की पॉलिसी ला रहे हैं. इसमें कोई उद्योगपति 30 एकड़ के आस-पास जमीन पर कोई इंडस्ट्री लगा रहा है तो सरकार अलग-अलग मदों में उस उद्योग को सहायता देगी.
वहीं, माइनिंग को लेकर सचिव पंकज कुमार पांडेय (Secretary Pankaj Kumar Pandey) ने कहा कि आज से प्रदेश में माइनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं. पिछले तीन महीने से माइनिंग पर रोक लगी थी. अब इसके लिए कई बैठकें हो चुकी है. जिला स्तर पर और निगमों के लिए पहले से ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं.
