देहरादून: राजकीय महाविद्यालयों में ई-लर्निंग प्रणाली सुचारू रूप से संचालित किये जाने और प्रदेश के सभी सरकारी डिग्री काॅलेजों में नेटवर्किंग प्रणाली को मजबूत करने को लेकर राज्य सरकार लगातार कवायद में जुटी हुई है. इसी के तहत प्रदेश के सभी महाविद्यालयों को ई-लाइब्रेरी से जोड़ा जा रहा है, जिसका काम इसी महीने पूरा होने की उम्मीद है. इसके साथ ही प्रदेश के सभी 105 राजकीय महाविद्यालयों में एनआईसी के माध्यम से ई-ग्रन्थालय की स्थापना भी की जानी है.
प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों की नेटवर्किंग को व्यवस्थित करने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत प्रदेश के जिला मुख्यालयों में स्थित 18 महाविद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नेटवर्किंग व्यवस्था उपलब्ध कराने की रणनीति उच्च शिक्षा विभाग ने बनाई है. इसके बाद प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में नेटवर्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा. इसके साथ ही सभी महाविद्यालयों में मजबूत इंटरनेट सुविधा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास, ई-लाइब्रेरी और छात्रों की बायोमैट्रिक सुविधाओं की व्यवस्थाएं भी की जानी है.
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उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि 30 जून तक प्रदेश के सभी महाविद्यालयों को ई-लाइब्रेरी से जोड़ दिया जाएगा. इसके साथ ही सहकारिता से जुड़े प्रदेश के भीतर 769 पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी) हैं, जो आजादी के बाद से ही मैनुअल तरीके से काम कर रहे हैं. ऐसे में अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इन सभी PACS (Primary Agriculture Credit Societies) का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा. कैबिनेट में निर्णय होने के बाद अब काम शुरू हो गया है.
