डोईवाला: सरकारी जमीनों को खाली कराना शासन-प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है. सरकार उद्योग या संस्थान स्थापित करने के लिए जमीन खोजती है, लेकिन इन जमीनों पर भू-माफियाओं ने कब्जा जमा रखा है. डोईवाला में सबसे अधिक सरकारी जमीन है भू-माफियाओं के कब्जे में हैं. डोईवाला में कई ऐसी पंचायतें हैं, जहां पर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया है.
सरकारी जमीनों से जल्द हटेगा अतिक्रमण: जिलाधिकारी के निर्देश पर डोईवाला में भूमि चिन्हित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है. जिसके लिए टीमों का गठन किया गया है और 10 दिन के भीतर भूमि चिन्हित की जाएगी. डोईवाला उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि,जिलाधिकारी के निर्देश पर डोईवाला में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए चिन्हित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है. 6 मार्च को एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 2 टीमों का गठन किया गया है. एक तहसीलदार की अध्यक्षता में और दूसरी टीम नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में तैयार की गई हैं. जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी होंगे.
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इन स्थानों पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण: डोईवाला के थानों, रानीपोखरी, माजरी ग्रांट, दुधली, मारखम ग्रांट में सरकारी जमीनें हैं. लेकिन इन जमीनों पर भू-माफिया कुंडली मारकर बैठे हैं. उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि 5 गांव को एक टीम देखेगी और 6 गांव को दूसरी टीम देखेगी. दोनों टीमों में लेखपालों को रखा गया है. 10 दिन के भीतर चिन्हित करने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद सरकारी जमीनों को खाली कराने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा. ऐसे में देखना होगा प्रशासन द्वारा सरकारी जमीनों को खाली कराने के दावों में कितना दम है.
