देहरादून: पुलिस मुख्यालय में अपर सचिव राधा रतूड़ी (Additional Secretary Radha Raturi) ने पुलिस अधिकारियों के साथ स्मार्ट पुलिसिंग (Smart Policing in Uttarakhand) को लेकर एक बैठक की. बैठक के दौरान डीजीपी अशोक कुमार सहित पुलिस के अधिकारी बैठक (Meeting regarding smart policing in Uttarakhand) में मौजूद रहे. अपर सचिव राधा रतूड़ी ने कहा स्मार्ट पुलिसिंग पर उत्तराखंड पुलिस लगातार काम कर रही हैं.
अपर सचिव राधा रतूड़ी ने कहा महिलाओं और बच्चों में जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं, उनका समाधान जल्द किया जाए. थानों में बयान लेने के सिस्टम को ऑनलाइन करने की कवायद की जा रही है. पुलिस विभाग की ओर से हाईकोर्ट में जो एफिडेविट लगाया जाता है उसको भी ऑनलाइन करने को लेकर जोर दिया जा रहा है. एक स्मार्ट पुलिस की अवधारणा को लेकर काम किया जा रहा है.
प्रधानमंत्री के स्मार्ट पुलिस विजन जिसमें सख्त और संवेदनशील (SMART S-Sensitive), आधुनिक और सचल (Strict, M-Modern with Mobility) सतर्क और जवाबदेह (A- Alert & Accountable), विश्वसनीय और प्रतिक्रियाशील (R- Reliable & Responsive) के साथ ही तकनीकी रूप से कुशल और दक्ष (T- Trained & Techno-Savvy Police) के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है. उत्तराखंड पुलिस को स्मार्ट बनाने की दिशा में अग्रसर रहते हुए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं.
स्मार्ट पुलिसिंग के लिए क्या-क्या किया जाएगा
- राज्य में एसडीआरएफ की एक ही वाहिनी स्थापित है. इसमें एक और कंपनी बढ़ाने का प्रयास किया जाए.
- बच्चों की भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए चलाए गए ऑपरेशन मुक्ति में अन्य विभागों एवं स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लिया जाए.
- ड्रग्स के मामले में पकड़े गए लोगों को रिहैब सेंटर में भेजा जा सकता है. इसके लिए स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लिया जाए.
- महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की महिला हेल्पलाइन से सही काउंसलिंग कराई जाए, जिससे महिलाओं को सहायता प्राप्त हो सके.
प्रांतीय पुलिस सेवा संवर्ग का शीघ्र पुनर्निर्धारण किया जाएगा. - विभिन्न पुलिस इकाइयों में अलग से जन शक्ति स्वीकृत नहीं है, इसमें एटीएस के 138, एएनटीएफ के 32, पंतनगर एयरपोर्ट के 36, एएचटीयू के 191, गोवंश संरक्षण स्क्वाड के 36 पदों की स्वीकृति के लिए प्रयास किये जाएंगे.
- चतुर्थ श्रेणी के पदों को आरक्षी ट्रेडमैन से पद नामित किये जाने के लिए प्रयास किया जाएगा
- पीएसी वाहनों के लिए एकमुश्त बजट शासन स्तर से स्वीकृत करने का प्रयास किया जाएगा.
वर्दी विनियम, खेलकूद निधि, सामग्री सम्पूर्ति में शासन स्तर से बजट शीघ्र निर्गत किया जाएगा. - पैरोल के मामले में पुलिस अधीक्षकों को सही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे ज्यादा कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जा सके जिससे जेलों का भार कम हो.
- काउंटर एफिडेविट फाइल करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा.
- ट्रायल ऑनलाइन करने में भी कानून में संशोधन के लिए प्रयास किया जाएगा.
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा हम सभी एक टीम के रूप में कार्य करने के लिए संकल्पित हैं. प्रत्येक पुलिसकर्मी रात दिन मिशन मोड पर जनता की मदद और सहयोग करने का प्रयास करता है. उन्होंने आम जनता से पुलिस विभाग के द्वारा बनाई गई उत्तराखंड पुलिस एप व अन्य स्मार्ट पुलिस टूल्स का उपयोग करने की अपील की है,
