देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए चयनित लाभार्थियों को आवास स्वीकृत पत्र सौंपे. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में प्रदेश के लाभार्थियों को आवास बन जाने के बाद सामान आदि के लिए पांच-पांच हजार रुपए दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 'सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास' के तौर पर काम कर रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं समाज में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सीधे लाभ पहुंचा रही है. पहले योजनाएं बनती थीं पर उसका लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंचता था, परंतु प्रधानमंत्री ने दूरदर्शिता के साथ पहले सभी के जनधन योजना में खाते खुलवाए और अब उन खातों में डीबीटी द्वारा योजना की राशि सीधे लाभार्थी को दी जा रही है. स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि आदि योजनाओं से करोड़ों भारतीयों को लाभ मिला है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है. केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में अनेक महत्वपूर्ण विकासपरक योजनाएं चल रही हैं. सड़कों के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है. जल्द ही देहरादून से दिल्ली केवल दो घंटे में जा पाएंगे. चार धाम परियोजना, भारतमाला परियोजना से विकास को नई गति मिल रही है. रेलवे का काफी विस्तार हुआ है. ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल पर तेजी से काम हो रहा है. टनकपुर-बागेश्वर का सर्वे ब्राडगैज पर करने का केन्द्र से अनुरोध किया है.
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जल जीवन मिशन से मिलेगा सभी को स्वच्छ पेयजल: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जलजीवन मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है. इसमें हर घर को नल से जल पहुंचाने पर काम कर रहे है. राज्य में केवल एक रुपये में गामीण घरों में पानी का कनेक्शन दे रहे है. स्वच्छ जल हर व्यक्ति को मिलना ही चाहिए और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई आयुष्मान योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है. उत्तराखंड में इसमें प्रत्येक व्यक्ति को आच्छादित किया गया है. योजना को अधिक व्यावहारिक तरीके से लागू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, ताकि हर गरीब इसका लाभ आसानी से उठा सके.
साल 2027 तक उत्तराखंड को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन प्रदेश बनाने पर काम कर रहे हैं. राज्य सरकार कोविड से प्रभावित लोगों को राहत दे रही है. चारधाम यात्रा और पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए लगभग 200 करोड़ का पैकेज दे रहे है. इसी प्रकार हेल्थ सेक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 205 करोड़ का पैकेज दिया जा रहा है. राज्य में 24 हजार सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के दृष्टिगत बेरोजगार युवाओं को भर्ती में एक साल की आयुसीमा में छूट प्रदान की गई है. जबकि एनडीए, सीडीएस, लोकसेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50 हजार की धनराशि दी जाएगी. अगले चार माह में कोविड का पूर्ण वैक्सीनेशन का लक्ष्य लिया गया है.
अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारम्भ साल 2016 में किया गया, जिसका उद्देश्य सभी बेघर, कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराया जाना है. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के द्वितीय फेज में एसईसीसी-2011 सर्वे में आवास की पात्रता सूची में सम्मिलित होने से छूटे हुए कुल 94,286 परिवारों को आवास प्लस के माध्यम से चिन्हित किया गया है.
जिसमें से 29,142 अपात्र परिवारों को हटाने के पश्चात वर्तमान में राज्य में कुल 65,144 परिवार पीएमएवाई-जी के तहत पात्र पाए गए हैं, जिसमे कुल 2,865 परिवार भूमिहीन (देहरादून 102, हरिद्वार 42, नैनीताल 68, पिथौरागढ़-3, ऊधमसिंह नगर-2662) है.
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भारत सरकार द्वारा द्वितीय फेज में आवास प्लस सूची से वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए 13,399 लक्ष्य और वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 3,073 लक्ष्य सहित कुल 16472 आवास निर्माण का लक्ष्य राज्य को आवंटित किया गया है, जिसमें कुल 2,865 परिवार भूमिहीन (देहरादून 102, हरिद्वार 42, नैनीताल 68 पिथौरागढ़ 3, ऊधमसिंह नगर 2662) हैं.
उत्तराखंड में 16,472 आवास के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राज्य को रूपये 226.99 करोड धनराशि की आवश्यकता होगी, जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लक्ष्य 13,399 के लिए प्रथम किश्त ₹60,000/- की दर से केन्द्राश कुल रू ₹35.39 करोड़ और राज्यांश कुल ₹3.93 करोड़ सहित कुल ₹39.32 करोड अवमुक्त किए गए हैं. वर्तमान में राज्य स्तर पर विगत अवशेष ₹47.74 करोड़ एवं उक्त अवमुक्त ₹39.32 करोड़ सहित कुल र87.06 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है. जिसे लाभार्थियों के खाते में ऑनलाईन अवमुक्त किया जा रहा है. द्वित्तीय किश्त की धनराशि लाभार्थियों के खाते में शीघ्र प्रेषित की जायेगी.
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प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण प्रथम फेज: प्रथम फेज की जानकारी देते हुए बताया कि एसईसीसी सर्वे 2011 में पात्र पाए गये 12,662 परिवारों को आवास आंवटित किया गया है, जिसमें से 12,425 आवासों को पूर्ण कराते हुए कुल ₹169.87 करोड़ की धनराशि का व्यय किया गया है. प्रथम फेज के सभी 539 भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टा एवं आवास आवंटित किया जा चुका है. प्रथम फेज में कन्वर्जेन्स के माध्यम से लाभार्थी परिवार को स्वयं के आवास निर्माण में अकुशल मजदूरी हेतु मनरेगा से 95 मानव दिवस के लिए कुल ₹8,65,811 मानव दिवस सृजित करते हुए कुल ₹1510.68 लाख का व्यय किया गया है.
इसके साथ ही मनरेगा/स्वजल से 12,425 शौचालयों का निर्माण के लिए ₹12 हजार की दर से कुल ₹14.91 करोड़ का व्यय किया गया है. इसके अतिरिक्त कन्वर्जेन्स के तहत कुल 3,920 परिवारों को उज्जवला गैस कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गयी है. कुल 8,113 लाभार्थियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी गयी और कुल 7,733 लाभार्थियों को विद्युत कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गयी है.
