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देहरादून: आप ने 9 जिलों से राहत वापस लेने पर सरकार को घेरा

सरकार ने व्यापारियों को 9 जिलों में सुबह से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की छूट को वापस ले लिया है. जिसका आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है.

आम आदमी पार्टी
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Published : Apr 27, 2020, 3:51 PM IST

Updated : May 25, 2020, 3:38 PM IST

देहरादून: आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के 9 जिलों में दी गई राहत वापस लिए जाने पर सरकार के फैसले की निंदा की है. आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस एस कलेर ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार ने व्यापारियों को 9 जिलों में सुबह से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी थी. लेकिन, एक दिन बाद ही सीएम ने अपने ही दिए गए आदेश को वापस ले लिया.

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस एस कलेर ने कहा कि व्यापारियों के हितों को देखते हुए स्पष्ट आदेश निर्गत किया जाए. आप ने प्रदेश सरकार के उस फैसले की आलोचना की, जिसमें अधिकारियों के माध्यम से गुरुद्वारों की तरफ से जारी लंगर सेवा को भी बंद कराने का प्रयास किया जा रहा है. प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सिर्फ अधिकारियों द्वारा चयनित संस्थाओं को ही राशन बांटने की अनुमति दी जा रही है.

जबकि, अन्य राजनीतिक दलों और संस्थाओं के लोगों को जरूरतमंदों की सहायता करने से वंचित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद खटीमा क्षेत्र में अवैध खनन का धंधा जोरों पर चल रहा है. जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है. सरकार अवैध खनन को रोकने में असफल दिखाई दे रही है.

पढें-गंगोत्री धाम में 'नमो-नमो', पीएम मोदी के नाम से हुई पहली पूजा

वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि सरकार लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे खनन माफिया पर लगाम लगाए. साथ ही सरकार ड्रोन के जरिए निगरानी कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे.

देहरादून: आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के 9 जिलों में दी गई राहत वापस लिए जाने पर सरकार के फैसले की निंदा की है. आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस एस कलेर ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार ने व्यापारियों को 9 जिलों में सुबह से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी थी. लेकिन, एक दिन बाद ही सीएम ने अपने ही दिए गए आदेश को वापस ले लिया.

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस एस कलेर ने कहा कि व्यापारियों के हितों को देखते हुए स्पष्ट आदेश निर्गत किया जाए. आप ने प्रदेश सरकार के उस फैसले की आलोचना की, जिसमें अधिकारियों के माध्यम से गुरुद्वारों की तरफ से जारी लंगर सेवा को भी बंद कराने का प्रयास किया जा रहा है. प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सिर्फ अधिकारियों द्वारा चयनित संस्थाओं को ही राशन बांटने की अनुमति दी जा रही है.

जबकि, अन्य राजनीतिक दलों और संस्थाओं के लोगों को जरूरतमंदों की सहायता करने से वंचित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद खटीमा क्षेत्र में अवैध खनन का धंधा जोरों पर चल रहा है. जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है. सरकार अवैध खनन को रोकने में असफल दिखाई दे रही है.

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वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि सरकार लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे खनन माफिया पर लगाम लगाए. साथ ही सरकार ड्रोन के जरिए निगरानी कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे.

Last Updated : May 25, 2020, 3:38 PM IST
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