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देशभर के 56 कैंट बोर्ड 10 फरवरी को हो जाएंगे भंग, रक्षा मंत्रालय ने जारी किया आदेश - कैंट बोर्ड चुनाव की तैयारी

देशभर के 56 कैंट बोर्ड 10 फरवरी को भंग हो जाएंगे. इसको लेकर रक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी किया है. बोर्ड भंग होने के बाद नए बोर्ड के चुनाव कराने की तैयारियां शुरू कर दी जाएगी.

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56 कैंट बोर्ड 10 फरवरी को हो जाएंगे भंग
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Published : Feb 3, 2021, 3:15 PM IST

देहरादून: आगामी 10 फरवरी 2021 को देशभर के 56 कैंट बोर्ड नियमानुसार भंग कर दिए जाएंगे. इसको लेकर रक्षा मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है. दरअसल आगामी 10 फरवरी को 10 बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. इसी के चलते 11 फरवरी को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आदेशानुसार सभी 56 कैंट बोर्ड में प्रभावी हो जाएगा. वहीं, उत्तराखंड में भी 9 कैंट बोर्ड क्षेत्र हैं, जहां बोर्ड भंग होने के बाद नए बोर्ड के चुनाव कराने की तैयारियां शुरू कर दी जाएगी.

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आपको बता दें कि कैंट बोर्ड का कार्यकाल 5 साल का होता है. हालांकि, इस बार 5 साल का कार्यकाल 1 साल पहले खत्म होने के बावजूद नए बोर्ड के चुनाव नहीं हो सका. जबकि 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद कैंट बोर्ड का कार्यकाल दो बार एक्सटेंशन रूप में 6-6 माह के लिए बढ़ाया जा चुका है. ऐसे में आगामी 10 फरवरी को बढ़ाया गया कार्य काल समाप्त हो रहा है.

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आदेश आगामी 11 फरवरी से देश के सभी कैंट बोर्ड में प्रभावी होगा. इस आदेश के लागू होने के बाद बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों के अधिकार समाप्त हो जाएंगे. साथ ही कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष और बोर्ड से जुड़े अन्य सैनिक अधिकारियों के अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे.

देहरादून: आगामी 10 फरवरी 2021 को देशभर के 56 कैंट बोर्ड नियमानुसार भंग कर दिए जाएंगे. इसको लेकर रक्षा मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है. दरअसल आगामी 10 फरवरी को 10 बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. इसी के चलते 11 फरवरी को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आदेशानुसार सभी 56 कैंट बोर्ड में प्रभावी हो जाएगा. वहीं, उत्तराखंड में भी 9 कैंट बोर्ड क्षेत्र हैं, जहां बोर्ड भंग होने के बाद नए बोर्ड के चुनाव कराने की तैयारियां शुरू कर दी जाएगी.

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रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आदेश आगामी 11 फरवरी से देश के सभी कैंट बोर्ड में प्रभावी होगा. इस आदेश के लागू होने के बाद बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों के अधिकार समाप्त हो जाएंगे. साथ ही कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष और बोर्ड से जुड़े अन्य सैनिक अधिकारियों के अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे.

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