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उत्तराखंड में तैयार हो रहे 1400 ऑक्सीजन बेड, DRDO को दी गई 40 करोड़ की राशि

राज्य सरकार को 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन हेतु तीन लाख वैक्सीन प्राप्त हो चुकी है. इसके अलावा 18 साल से 45 वर्ष की उम्र में लोगों के वैक्सीनेशन हेतु 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से जारी कर दिए गए हैं.

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अगले कुछ दिनों में राज्य में तैयार होंगे 1400 ऑक्सीजन बेड
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Published : May 5, 2021, 8:09 PM IST

Updated : May 5, 2021, 9:06 PM IST

देहरादून: प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है. हर दिन सरकार और विभाग लगातार इससे निपटने के लिए रणनीति बना रहे हैं. आज भी इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने मीडिया ब्रीफिंग की. जिसके जरिये प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी दी गई. बताया गया कि अगले कुछ दिनों में 1400 ऑक्सीजन बेड तैयार हो जाएंगे. जिसके लिए राज्य सरकार ने 40 करोड़ की धनराशि डीआरडीओ को जारी कर दी है.

सचिवालय में मीडिया ब्रीफिंग करते हुए अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने बताया कि प्रदेश में कोविड संबंधी व्यवस्थाओं में और तेजी लाने के लिए नोडल अफसरों की तैनाती की गई है. राज्य सरकार अपनी व्यवस्थाओं के साथ ही सीएसआर के माध्यम से भी मेडिकल इक्विपमेंट्स जुटाने का प्रयास कर रही है. इसके लिए विभिन्न स्तरों पर तमाम सामाजिक संगठनों से भी सहयोग लिया जा रहा है.

अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार

पढ़ें- ईटीवी भारत रियलिटी चेक : सांसद ने देर रात सुनी फरियाद, पेश की नजीर

इसके अलावा सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने बताया कि प्रदेश में राज्य सरकार लगातार ऑक्सीजन बेड, आईसीयू की व्यवस्था कर रही है. अगले कुछ दिनों में 1400 ऑक्सीजन बेड तैयार हो जाएंगे. जिसके लिए राज्य सरकार ने 40 करोड़ की धनराशि डीआरडीओ को जारी कर दी है. अब तक प्रदेश में 39 लाख लोगों के सैंपल टेस्ट किये जा चुके हैं.

सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी

सचिव अमित नेगी ने प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार को 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन हेतु तीन लाख वैक्सीन प्राप्त हो चुकी हैं. इसके अलावा 18 साल से 45 वर्ष की उम्र में लोगों के वैक्सीनेशन हेतु 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से जारी कर दिए गए हैं. सचिव नेगी ने बताया कि प्लाज्मा डोनेशन हेतु पोर्टल की व्यवस्था की गई है. जिसका अच्छा रिस्पॉस मिलने लगा है. इसके साथ ही ई- संजीवनी पोर्टल के माध्यम से रोजाना दो हजार से ज़्यादा लोगों को घर बैठे मुफ़्त उपचार मिल रहा है.

पढ़ें- -70 साल में मिली स्वास्थ्य संरचना की विरासत पर्याप्त नहीं, राजनीति न करें : कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट

सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने बताया कि प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल तय एसओपी के अनुसार ही करने को कहा गया है. इसके साथ ही अस्पतालों में प्रयोग की जा रही ऑक्सीजन के ऑडिट के लिए जिला अधिकारी को निर्देशित किया गया है. कोविड संक्रमण को रोकने के लिये आम जनता का सहयोग बहुत जरूरी है. प्रदेश में आउटसोर्स, पीआरडी, उपनल के जरिए व्यवस्था की जा रही है. 375 नए डॉक्टरों की भी नियुक्ति हो चुकी है. इसके अलावा 185 एमएनएचपी की तैनाती की जा रही है.

पढ़ें- कोरोनाकाल में संवेदनहीन हुए सांसद! मिन्नत का भी असर नहीं

सचिव प्रभारी स्वास्थ्य पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि कोविड उपचार में एक विशेष दवाई TOCILIZUMAB का इस्तेमाल किया जा रहा है. जिसको बहुत ही विशेष परिस्थिति में दिया जाता है. राज्य सरकार को फिलहाल केंद्र से इस दवा के 125 डोज की अनुमति मिली थी, जिसमें से अभी तक 25 डोज प्रदेश को पहुंच सके हैं. इस दवा अनुमति हेतु गढ़वाल क्षेत्र के लिए दून मेडिकल कॉलेज एवं कुमाऊं क्षेत्र के लिए सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन डिपार्टमेट को नामित किया गया है.

सचिव प्रभारी स्वास्थ्य पंकज कुमार पांडेय

प्रदेश में कोविड संबंधित दवाओं की कालाबाजारी को लेकर आईजी अमित सिन्हा ने जानकारी दी कि नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार में लगातार राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है. बीते 2 दिन में चार लोग कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं. इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी पुलिस द्वारा बरामद किये गये है. प्रदेश की जनता को जहां भी कालाबाजारी जैसे सूचना मिले तत्काल पुलिस को संपर्क करें जिसके लिए 112 पर जानकारी दी जा सकती है.

आईजी अमित सिन्हा

देहरादून: प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है. हर दिन सरकार और विभाग लगातार इससे निपटने के लिए रणनीति बना रहे हैं. आज भी इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने मीडिया ब्रीफिंग की. जिसके जरिये प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी दी गई. बताया गया कि अगले कुछ दिनों में 1400 ऑक्सीजन बेड तैयार हो जाएंगे. जिसके लिए राज्य सरकार ने 40 करोड़ की धनराशि डीआरडीओ को जारी कर दी है.

सचिवालय में मीडिया ब्रीफिंग करते हुए अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने बताया कि प्रदेश में कोविड संबंधी व्यवस्थाओं में और तेजी लाने के लिए नोडल अफसरों की तैनाती की गई है. राज्य सरकार अपनी व्यवस्थाओं के साथ ही सीएसआर के माध्यम से भी मेडिकल इक्विपमेंट्स जुटाने का प्रयास कर रही है. इसके लिए विभिन्न स्तरों पर तमाम सामाजिक संगठनों से भी सहयोग लिया जा रहा है.

अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार

पढ़ें- ईटीवी भारत रियलिटी चेक : सांसद ने देर रात सुनी फरियाद, पेश की नजीर

इसके अलावा सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने बताया कि प्रदेश में राज्य सरकार लगातार ऑक्सीजन बेड, आईसीयू की व्यवस्था कर रही है. अगले कुछ दिनों में 1400 ऑक्सीजन बेड तैयार हो जाएंगे. जिसके लिए राज्य सरकार ने 40 करोड़ की धनराशि डीआरडीओ को जारी कर दी है. अब तक प्रदेश में 39 लाख लोगों के सैंपल टेस्ट किये जा चुके हैं.

सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी

सचिव अमित नेगी ने प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार को 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन हेतु तीन लाख वैक्सीन प्राप्त हो चुकी हैं. इसके अलावा 18 साल से 45 वर्ष की उम्र में लोगों के वैक्सीनेशन हेतु 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से जारी कर दिए गए हैं. सचिव नेगी ने बताया कि प्लाज्मा डोनेशन हेतु पोर्टल की व्यवस्था की गई है. जिसका अच्छा रिस्पॉस मिलने लगा है. इसके साथ ही ई- संजीवनी पोर्टल के माध्यम से रोजाना दो हजार से ज़्यादा लोगों को घर बैठे मुफ़्त उपचार मिल रहा है.

पढ़ें- -70 साल में मिली स्वास्थ्य संरचना की विरासत पर्याप्त नहीं, राजनीति न करें : कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट

सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने बताया कि प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल तय एसओपी के अनुसार ही करने को कहा गया है. इसके साथ ही अस्पतालों में प्रयोग की जा रही ऑक्सीजन के ऑडिट के लिए जिला अधिकारी को निर्देशित किया गया है. कोविड संक्रमण को रोकने के लिये आम जनता का सहयोग बहुत जरूरी है. प्रदेश में आउटसोर्स, पीआरडी, उपनल के जरिए व्यवस्था की जा रही है. 375 नए डॉक्टरों की भी नियुक्ति हो चुकी है. इसके अलावा 185 एमएनएचपी की तैनाती की जा रही है.

पढ़ें- कोरोनाकाल में संवेदनहीन हुए सांसद! मिन्नत का भी असर नहीं

सचिव प्रभारी स्वास्थ्य पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि कोविड उपचार में एक विशेष दवाई TOCILIZUMAB का इस्तेमाल किया जा रहा है. जिसको बहुत ही विशेष परिस्थिति में दिया जाता है. राज्य सरकार को फिलहाल केंद्र से इस दवा के 125 डोज की अनुमति मिली थी, जिसमें से अभी तक 25 डोज प्रदेश को पहुंच सके हैं. इस दवा अनुमति हेतु गढ़वाल क्षेत्र के लिए दून मेडिकल कॉलेज एवं कुमाऊं क्षेत्र के लिए सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन डिपार्टमेट को नामित किया गया है.

सचिव प्रभारी स्वास्थ्य पंकज कुमार पांडेय

प्रदेश में कोविड संबंधित दवाओं की कालाबाजारी को लेकर आईजी अमित सिन्हा ने जानकारी दी कि नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार में लगातार राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है. बीते 2 दिन में चार लोग कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं. इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी पुलिस द्वारा बरामद किये गये है. प्रदेश की जनता को जहां भी कालाबाजारी जैसे सूचना मिले तत्काल पुलिस को संपर्क करें जिसके लिए 112 पर जानकारी दी जा सकती है.

आईजी अमित सिन्हा
Last Updated : May 5, 2021, 9:06 PM IST
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