देहरादून: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई. उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्य चार बिंदुओं समेत अन्य अहम बिंदुओं पर भी चर्चा की गई. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनता के लिए 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज पर भी मंत्रिमंडल ने चर्चा किया और साथ ही राज्य की स्थिति पर भी चर्चा किया.
शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि अभी तक दो लाख से अधिक प्रवासी पंजीकरण करा चुके हैं. जिसमें से 63,000 प्रवासियों को उत्तराखंड लाया जा चुका है. प्रवासियों को लाने का सारा खर्च उत्तराखंड सरकार उठा रही है. यही नहीं भविष्य में ट्रेन के माध्यम से प्रवासियों के लाने की रणनीति पर भी चर्चा किया गया है.
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कैबिनेट के मुख्य फैसले
- केंद्र सरकार की कृषि उपज, पशुधन, संविदा खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट मानते हुये अध्यदेश लाया जाएगा. इससे कृषकों को अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी.
- बॉयलर अधिनियम-1923, बॉयलर जांच की छूट सीमा अप्रैल से जून तक 3 माह के लिये बढ़ाया गया है. इस बीच इंस्ट्रक्टर या थर्ड पार्टी से जांच की जा सकती है.
- लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड राज्य सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे जैसे व्यवसाय संस्थानों को लगने वाले फिक्स चार्ज में 3 महीने के लिए छूट दी है. इससे राज्य सरकार पर करीब 6 लाख का अतिरिक्त भार आएगा. इसके साथ ही विद्युत के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दिया है.
- ऑनलाइन विद्युत बिल देने पर 1% की छूट दी जाएगी. विदित अधिभार पर अप्रैल से जून तक 3 माह तक छूट होगी. इससे राज्य पर 7 करोड़ 64 लाख का भार पड़ेगा.
- स्वास्थ्य विभाग में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना गया. इससे इनके प्रमोशन में आने वाली अड़चन दूर होंगी. उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण निदेशालय के सेवाओ और जिला सेवाओं के कर्मचारियों का एकीकरण किया गया. जिसमें करीब 655 कर्मचारी आएंगे.
इसके अलावा कोविड-19 के अंतर्गत आर्थिकी को बेहतर करने के लिए बनाई गई कमेटी के सुझाव पर चर्चा किया गया और इन सुझावों के आधार पर राज्य सरकार अध्ययन करेगी और आगे निर्णय लेगी.
