देहरादूनः उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तकरीबन सभी भर्तियां अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के हवाले कर दी गई हैं. मुख्यमंत्री ने बोर्ड को पारदर्शी बनाने का ऐलान भी किया है. वहीं, दूसरी तरफ यूकेएसएसएससी में विजिलेंस की जांच और कार्रवाई (Vigilance investigation action in UKSSSC) जारी है. जांच और कार्रवाई के तहत 3 कर्मचारियों को सचिव ने उनके पद से हटा कर बाध्य प्रतिक्षा (Three UKSSSC personnel in forced wait) में डाल दिया है.
सीएम धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 7 हजार भर्तियां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दे दी हैं. वहीं, इन भर्तियों में आयोग की 5 भर्तियां ऐसी भी हैं, जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं. दूसरी तरफ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब अपने कर्मचारियों की जांच कर रहा है. यूकेएसएसएससी के सचिव सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उनके द्वारा तीन कर्मचारियों को पद से हटाकर बाध्य प्रतीक्षा में रखा गया है. उनका कहना है कि तीनों कर्मचारी (दीपा जोशी, बृजलाल बहुगुणा व एक अन्य) के खिलाफ विजिलेंस की जांच चल रही है. ऐसे में उनको पद पर रखना सही नहीं है.
दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बोर्ड को पूरी तरह से स्वच्छ और साफ करने की बात कही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर जिस तरह की धारणा युवाओं के मन में बैठ चुकी है, उसे खत्म करना है. इसके लिए आयोग में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे. हालांकि, उन्होंने अभी बोर्ड को भंग किए जाने को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है.
