देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रिमंडल ने स्व. विधायक सुरेंद्र सिंह जीना को श्रद्धांजलि अर्पित की. मुख्य रूप से कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्ताव सामने आए. जिसमें 11 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है. वहीं, दो प्रस्तावों को अगली कैबिनेट के लिए प्रस्तावित किया गया है.
जानकारी देते कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक.
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कैबिनेट की बैठक में पास हुए अहम प्रस्ताव
- आवास नीति 2018 में संशोधन किया गया है. नियमावली में कुछ नए बिंदु जोड़े गए हैं. EWS में बनने वाले मकानों में मानक बदले गए हैं.
- महिलाओं को भूमिधरी अधिकार कैसे मिले? उसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ. अपर सचिव राधा रतूड़ी सदस्य, लॉ सेक्रेट्री भी सदस्य होंगे. कमेटी अपनी रिपोर्ट अगली कैबिनेट में प्रस्तुत करेगी.
- श्रम विभाग में हुआ निर्णय, श्रम विभाग में 2% अतिरिक्त उधार की केंद्र से मिली व्यवस्था.
- रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत एमडीडीए की भूमि नगर निगम को वापस दी गई है. जमीन देहरादून के ब्राह्मण वाला में मौजूद है.
- पीएसी में पुलिसकर्मियों की नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने हरी झंडी दी है.
- मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. जिसके तहत ग्रेजुएशन के लिए 50 हजार, 30 हजार और 15 हजार एवं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 75 हजार, 60 हजार और 30 हजार की स्कॉलरशिप दी जाएगी.
- प्रदेश में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए निर्णय को कैबिनेट ने रोक दिया है. अब अगली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा. कोविड-19 के कारण अभी प्रदेश में डिग्री कॉलेज नहीं खुलेंगे.
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 में बदलाव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
- देवघाट ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय के लिए 113 हेक्टेयर जमीन निशुल्क राज्य सरकार देगी.
- लोक सेवा आयोग का 19वां प्रतिवेदन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
- प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से अब स्टाफ नर्सों की भर्ती को कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
