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लोक अदालत में 1089 मुकदमों का निपटारा, लोगों की समस्याओं का मौके पर हुआ निस्तारण - news dehradun

लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम, सिविल मामले,पारिवारिक मामले,चैक बाउंस से सबंधित मामले व अन्य आपराधिक मामलों का निपटारा किया गया.

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राष्ट्रीय लोक अदालत में 1089 मुकदमे का हुआ निपटारा
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Published : Feb 9, 2020, 9:45 AM IST

देहरादून: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 1089 मुकदमों का निस्तारण कर दिया गया. वहीं, लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर के केसाें काे निपटाया गया. विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा कुशवाहा ने बताया कि लोक अदालत को प्राप्त मामलों के निस्तारण के लिए 17 पीठों का गठन किया गया था. देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला व चकराता में लोक अदालत का आयोजन किया गया.

राष्ट्रीय लोक अदालत में 1089 मुकदमे का हुआ निपटारा

लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम, सिविल मामले,पारिवारिक मामले,चैक बाउंस से सबंधित मामले व अन्य आपराधिक मामलों का निपटारा किया गया. लोक अदालत के मामलों के निस्तारण के लिए 17 पीठों का गठन किया गया था और लोक अदालत में कुल 1089 के मुकदमों का निस्तारण किया गया. साथ ही 19 लाख 22 हजार 840 रुपए धनराशि पर समझौता हुआ है.

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लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर के बैंक रिकवरी के मामले निस्तारित किये गए और लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया गया. जिसमें 58 लाख 67 हजार 192 रुपए की रिकवरी की गई.

ये भी पढ़ें:प्रमोशन में आरक्षण हटने के बाद कर्मचारियों में पदोन्नति रोक बहाली हटाने की मांग

विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा कुशवाहा ने बताया की लोक अदालत सरल और तुरंत न्याय प्राप्त करने का एक प्रभावी माधयम है. लोक अदालत में पक्षकार आपसी समझौते के आधार पर मामले का निस्तारण करा सकते हैं और पक्षकारों को उनके द्वारा दिया गया न्याय शुल्क भी वापस कर दिया जाता है. उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल को देहरादून के सभी न्यायालयों में लोक अदालत आयोजित की जाएगी.

देहरादून: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 1089 मुकदमों का निस्तारण कर दिया गया. वहीं, लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर के केसाें काे निपटाया गया. विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा कुशवाहा ने बताया कि लोक अदालत को प्राप्त मामलों के निस्तारण के लिए 17 पीठों का गठन किया गया था. देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला व चकराता में लोक अदालत का आयोजन किया गया.

राष्ट्रीय लोक अदालत में 1089 मुकदमे का हुआ निपटारा

लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम, सिविल मामले,पारिवारिक मामले,चैक बाउंस से सबंधित मामले व अन्य आपराधिक मामलों का निपटारा किया गया. लोक अदालत के मामलों के निस्तारण के लिए 17 पीठों का गठन किया गया था और लोक अदालत में कुल 1089 के मुकदमों का निस्तारण किया गया. साथ ही 19 लाख 22 हजार 840 रुपए धनराशि पर समझौता हुआ है.

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लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर के बैंक रिकवरी के मामले निस्तारित किये गए और लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया गया. जिसमें 58 लाख 67 हजार 192 रुपए की रिकवरी की गई.

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विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा कुशवाहा ने बताया की लोक अदालत सरल और तुरंत न्याय प्राप्त करने का एक प्रभावी माधयम है. लोक अदालत में पक्षकार आपसी समझौते के आधार पर मामले का निस्तारण करा सकते हैं और पक्षकारों को उनके द्वारा दिया गया न्याय शुल्क भी वापस कर दिया जाता है. उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल को देहरादून के सभी न्यायालयों में लोक अदालत आयोजित की जाएगी.

Intro:राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून की ओर से आज देहरादून,ऋक्षिकेश,विकासनगर,डोईवाला और चकराता की न्यायलयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया!लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम,सिविल मामले,पारिवारिक मामले,चैक बाउंस से सबंधित मामले व् अन्य आपराधिक मामले जिनमे समझौता किया जा सकता है वह सभी लोक अदालत में लगाए गए!लोक अदालत के मामलो के निस्तारण के लिए 17 पीठो का गठन किया गया था और इस लोक अदालत में कुल 1089 के मुकदमों का निस्तारण किया साथ ही 19 लाख 22 हज़ार 840 रुपए धनराशि पर समझौता हुआ है!Body:लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर के बैंक रिकवरी के मामले निस्तारित किये गए और लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया गया जिसमे 58 लाख 67 हज़ार 192 रुपए की रिकवरी की गई!वही अगली लोक अदालत 11 अप्रैल को देहरादून की सभी न्यायालयो में आयोजित की जाएगी!Conclusion:सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा कुशवाहा  ने बताया की लोक अदालते सरल और तुरंत न्याय प्राप्त करने का एक प्रभावी माधयम है!लोक अदालत में पक्षकार आपसी समझौते के आधार पर मामले का निस्तारण करा सकते है और पक्षकारों को उनके द्वारा दिया गया न्याय शुल्क भी वापस कर दिया जाता है!साथ ही अगली लोक अदालत 11 अप्रैल को देहरादून की सभी न्यायालयो में आयोजित की जाएगी! 

बाइट-नेहा कुशवाहा(सचिव,सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण)
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