देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है. ऐसे में अब राज्य की ओर से कैंपा के तहत 10 हजार बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की तैयारी चल रही है. कैंपा के तहत राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से बजट की डिमांड की है.
प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने और वन्यजीवों के साथ ही वन संरक्षण को तरजीह देने के लिए उत्तराखंड वन विभाग ने केंद्र की मदद से 10 हजार युवाओं को रोजगार देने का कार्यक्रम तय किया. इसके लिए केंद्र से कैंपा के तहत बजट की भी डिमांड की. हालांकि, इस बजट की बमुश्किल ही व्यवस्था हो पाई है. लेकिन अब तक प्रदेश भर में युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया है.
वहीं, अब गांवों में युवाओं को रोजगार देने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं को चिन्हित किया जाएगा. उसके बाद इनकी जिम्मेदारी वनों के संरक्षण से लेकर वन्य जीवों और मानव संघर्ष को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए होगी. इसको लेकर वन विभाग ने अपनी कार्य योजना तैयार की है और युवाओं को रोजगार देने की भी कोशिश की जा रही है.
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वन मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि कैंपा के तहत जो बजट युवाओं को रोजगार देने के लिए केंद्र से मिला है, वह डीएफओ और जिम्मेदार अधिकारियों को दे दिया गया है. अब उन अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह अपने क्षेत्रों में युवाओं को तैयार करें और तैनाती दें.
