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Budget Session: सदन में पेश किया 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण, इस साल विकास दर 7 प्रतिशत रहने की संभावना

धामी सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को पटल पर जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट रखी है, उसके मुताबिक इस साल प्रदेश की विकास दर 7 प्रतिशत तक रहने की संभावना है.

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Published : Mar 14, 2023, 4:17 PM IST

Updated : Mar 14, 2023, 4:23 PM IST

गैरसैंण: उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में सदन की कार्यवाही के दूसरे दिन पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट रखी गई. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में साल 2021-22 में अनंतिम अनुमान के अनुसार 8.7 फीसदी की वृद्धि की गई, जबकि साल 2022- 23 में विकास दर 7 प्रतिशत रहने की संभावना है.

वहीं राज्य की विकास दर में साल 2020-21 में अनंतिम अनुमान के अनुसार 5.38 फीसदी की वृद्धि की गई, जबकि साल 2021-22 में 7.05 प्रतिशत वृद्धि रहने का अनुमान है. इसके साथ ही साल 2020-21 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2,38,857 करोड़ था, जिसकी तुलना में साल 2021-22 में 2,65,488 करोड़ रहने का अनुमान है.
पढ़ें- Gairsain Budget Session: विधानसभा में हंगामा कर रहे कांग्रेस के सभी विधायक निलंबित

इसके अलावा साल 2020-21 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय (अनंतिम) 1,50,761 आंकी गई थी, जबकि साल 2021-22 में यह 2,05,840 अनुमानित है. साल 2022-23 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 51,474 करोड़ है, जोकि पिछले साल 2021-22 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार 43,701 करोड़ से 17.79 फीसदी अधिक है.

  • आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के मुख्य बिंदु: केंद्रीय करों में राज्य को साल 2022-23 में 9130.16 करोड़ मिलने की संभावना है.
  • साल 2022- 23 के लिए राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 3.02 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है और आर्थिक विकास की दर 7.08 प्रतिशत अनुमानित है.
  • राज्य की सकल प्राप्तियो में व्यापार कर/मूल्य वर्धित कर का योगदान करीब 66 फीसदी है, लिहाजा यह राज्य की आय का प्रमुख व महत्वपूर्ण स्रोत रहा है.
  • राज्य गठन के बाद से साल 2021-22 तक प्राप्त कर संग्रह लगभग 56 गुना बढ़ा है. वित्तीय वर्ष 2,000-01 में प्राप्त कर संग्रह 235 करोड़ था, जोकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह दिसंबर 2022 तक कुल राजस्व संग्रह 9327.64 करोड़ रहा है.
  • साल 2022-23 में दिसंबर 2022 तक जीएसटी की परिधि से बाहर रखे गए वस्तुओं से कुल 1909.31 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि पिछले साल की तुलना में 13 फ़ीसदी अधिक है.
  • राज्य कर विभाग द्वारा साल 2022-23 के दिसंबर 2022 महीने तक की जीएसटी अवधि में कुल 9327.65 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 7 फीसदी कम है.
  • वित्तीय वर्ष 2022-23 की माह दिसंबर 2022 तक राज्य का आईजीएसटी सेटलमेंट 1860.79 करोड़ रहा जो कि पिछले साल की तुलना में 39.64 फीसदी अधिक है.
  • वित्तीय वर्ष 2022-23 की माह दिसंबर 2022 तक स्टांप एवं निबंधन विभाग को 1454.06 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई, जोकि पिछले साल की तुलना में 34.36 फीसदी अधिक है.
  • राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में सितंबर 2022 तक 1,76,659 किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किए गए हैं.
  • राज्य में मसाले के अंतर्गत पहले स्थान पर अदरक, द्वितीय स्थान पर हल्दी और तृतीय स्थान पर लहसुन का उत्पादन किया जाता है.
  • भारत सरकार की सहायता से 60 मोबाइल वेटनरी यूनिट खरीदकर पशुपालकों के द्वार पर उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.
  • उत्तराखंड राज्य में अंत्योदय अन्न योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को वित्तीय वर्ष 2022- 23 में 3 गैस सिलेंडर रिफिल निशुल्क दिए जाने को मंजूरी दी गई है.
  • उत्तराखंड राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 4,48,798 और राज्य उज्ज्वला योजना के तहत 11,768 बिना गैस कनेक्शन धारी निर्धन परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं.
  • राज्य के 11 जनपदों में वन पंचायत अधिनियम लागू है.

गैरसैंण: उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में सदन की कार्यवाही के दूसरे दिन पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट रखी गई. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में साल 2021-22 में अनंतिम अनुमान के अनुसार 8.7 फीसदी की वृद्धि की गई, जबकि साल 2022- 23 में विकास दर 7 प्रतिशत रहने की संभावना है.

वहीं राज्य की विकास दर में साल 2020-21 में अनंतिम अनुमान के अनुसार 5.38 फीसदी की वृद्धि की गई, जबकि साल 2021-22 में 7.05 प्रतिशत वृद्धि रहने का अनुमान है. इसके साथ ही साल 2020-21 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2,38,857 करोड़ था, जिसकी तुलना में साल 2021-22 में 2,65,488 करोड़ रहने का अनुमान है.
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इसके अलावा साल 2020-21 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय (अनंतिम) 1,50,761 आंकी गई थी, जबकि साल 2021-22 में यह 2,05,840 अनुमानित है. साल 2022-23 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 51,474 करोड़ है, जोकि पिछले साल 2021-22 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार 43,701 करोड़ से 17.79 फीसदी अधिक है.

  • आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के मुख्य बिंदु: केंद्रीय करों में राज्य को साल 2022-23 में 9130.16 करोड़ मिलने की संभावना है.
  • साल 2022- 23 के लिए राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 3.02 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है और आर्थिक विकास की दर 7.08 प्रतिशत अनुमानित है.
  • राज्य की सकल प्राप्तियो में व्यापार कर/मूल्य वर्धित कर का योगदान करीब 66 फीसदी है, लिहाजा यह राज्य की आय का प्रमुख व महत्वपूर्ण स्रोत रहा है.
  • राज्य गठन के बाद से साल 2021-22 तक प्राप्त कर संग्रह लगभग 56 गुना बढ़ा है. वित्तीय वर्ष 2,000-01 में प्राप्त कर संग्रह 235 करोड़ था, जोकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह दिसंबर 2022 तक कुल राजस्व संग्रह 9327.64 करोड़ रहा है.
  • साल 2022-23 में दिसंबर 2022 तक जीएसटी की परिधि से बाहर रखे गए वस्तुओं से कुल 1909.31 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि पिछले साल की तुलना में 13 फ़ीसदी अधिक है.
  • राज्य कर विभाग द्वारा साल 2022-23 के दिसंबर 2022 महीने तक की जीएसटी अवधि में कुल 9327.65 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 7 फीसदी कम है.
  • वित्तीय वर्ष 2022-23 की माह दिसंबर 2022 तक राज्य का आईजीएसटी सेटलमेंट 1860.79 करोड़ रहा जो कि पिछले साल की तुलना में 39.64 फीसदी अधिक है.
  • वित्तीय वर्ष 2022-23 की माह दिसंबर 2022 तक स्टांप एवं निबंधन विभाग को 1454.06 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई, जोकि पिछले साल की तुलना में 34.36 फीसदी अधिक है.
  • राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में सितंबर 2022 तक 1,76,659 किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किए गए हैं.
  • राज्य में मसाले के अंतर्गत पहले स्थान पर अदरक, द्वितीय स्थान पर हल्दी और तृतीय स्थान पर लहसुन का उत्पादन किया जाता है.
  • भारत सरकार की सहायता से 60 मोबाइल वेटनरी यूनिट खरीदकर पशुपालकों के द्वार पर उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.
  • उत्तराखंड राज्य में अंत्योदय अन्न योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को वित्तीय वर्ष 2022- 23 में 3 गैस सिलेंडर रिफिल निशुल्क दिए जाने को मंजूरी दी गई है.
  • उत्तराखंड राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 4,48,798 और राज्य उज्ज्वला योजना के तहत 11,768 बिना गैस कनेक्शन धारी निर्धन परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं.
  • राज्य के 11 जनपदों में वन पंचायत अधिनियम लागू है.
Last Updated : Mar 14, 2023, 4:23 PM IST
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