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साइकिल से चमोली पहुंचे विधायक मनोज रावत, त्रिवेंद्र सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल - उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र

मंगलवार यानी 3 मार्च से गैरसैंण में इस साल का बजट सत्र शुरू होना है. ऐसे में गैरसैंण को पूर्णकालिक राजधानी बनाने की मांग की समेत अन्य मुद्दों पर जनता और सरकार का ध्यान आकर्षित के लिए विधायक रावत ने साइकिल से गैरसैंण जाने का अनूठा तरीका अपनाया है.

विधायक मनोज रावत
विधायक मनोज रावत
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Published : Mar 2, 2020, 5:04 PM IST

चमोली: प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ और पहाड़ों में सहासिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केदरानाथ से कांग्रेस विधायक मनोज रावत सोमवार को बजट सत्र में हिस्सा लेने गैरसैंण पहुंचे. इस दौरान उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद थे.

गौर हो कि तीन मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है. ये बजट सत्र गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में किया जा रहा है. बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए जहां मंत्री, विधायक और अधिकारी अपनी गाड़ियों से गैरसैंण पहुंच रहे हैं तो वहीं केदारनाथ विधायक मनोज रावत साइकिल से गैरसैंण पहुंचे.

त्रिवेंद्र सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल.

पढ़ें- जनरल-ओबीसी एम्पलाइज एसोसिएशन की हड़ताल शुरू, प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने की मांग

विधायक रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार पहाड़ के युवाओं से रोजगार छीनने का काम कर रही है. पहाड़ों में कई पर्यटक स्थल हैं, जहां पर युवा कैम्पिंग और राफ्टिंग कर अपना रोजगार कर रहे थे. लेकिन हाई कोर्ट की रोक के बाद युवाओं का वह रोजगार भी छीन गया है. प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के आदेश पर अपने वोट बैंक की खातिर देहरादून रिस्पना स्थित मलिन बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश लाई है. लेकिन बुग्यालों में कैम्पिंग और नदियों में राफ्टिंग पर अध्यादेश लाने पर सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई.

चमोली: प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ और पहाड़ों में सहासिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केदरानाथ से कांग्रेस विधायक मनोज रावत सोमवार को बजट सत्र में हिस्सा लेने गैरसैंण पहुंचे. इस दौरान उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद थे.

गौर हो कि तीन मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है. ये बजट सत्र गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में किया जा रहा है. बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए जहां मंत्री, विधायक और अधिकारी अपनी गाड़ियों से गैरसैंण पहुंच रहे हैं तो वहीं केदारनाथ विधायक मनोज रावत साइकिल से गैरसैंण पहुंचे.

त्रिवेंद्र सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल.

पढ़ें- जनरल-ओबीसी एम्पलाइज एसोसिएशन की हड़ताल शुरू, प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने की मांग

विधायक रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार पहाड़ के युवाओं से रोजगार छीनने का काम कर रही है. पहाड़ों में कई पर्यटक स्थल हैं, जहां पर युवा कैम्पिंग और राफ्टिंग कर अपना रोजगार कर रहे थे. लेकिन हाई कोर्ट की रोक के बाद युवाओं का वह रोजगार भी छीन गया है. प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के आदेश पर अपने वोट बैंक की खातिर देहरादून रिस्पना स्थित मलिन बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश लाई है. लेकिन बुग्यालों में कैम्पिंग और नदियों में राफ्टिंग पर अध्यादेश लाने पर सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई.

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