ETV Bharat / state

नगर निगम का बड़ा फैसला, अब मलिन बस्तियों से भी वसूला जाएगा हाउस टैक्स

अब मलिन बस्तियों से भी नगर निगम वसूलेगा हाउस टैक्स. बोर्ड बैठक में पारित हुआ प्रस्ताव.

देहरादून नगर निगम
author img

By

Published : Mar 1, 2019, 11:56 PM IST

देहरादून: नगर निगम बोर्ड की बैठक में 129 मलिन बस्तियों में रहने वालों पर भवन कर लगाने की मुहर लग गई है. नगर निगम 129 मलिन बस्तियों के करीब 40 हजार घरों से भवन कर वसूलेगा. दरअसल, पहले मलिन बस्तियों से वसूली नहीं की जा रही थी. लेकिन इस बार मलिन बस्तियों से भवन कर लेने का निर्णय नगर निगम बोर्ड ने लिया है.


नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि 129 मलिन बस्तियों से टैक्स लेने का फैसला लिया है. पहले भी टैक्स लिया जाता था लेकिन किन्हीं कारणों से इसे अस्थायी रूप से रोक दिया गया था. लेकिन बोर्ड निगम ने फिर से इन भवनों से टैक्स वसूली करने का फैसला लिया है.


बता दें कि नगर निगम जब साल 1992 में नगर पालिका था तब मलिन बस्तियों पर भवन कर लगाया गया था. उस समय मलिन बस्तियों में करीब 20 हजार घर थे और वर्तमान धर्मपुर विधायक विनोद चमोली हाउस टैक्स असेसमेंट कमेटी के अध्यक्ष थे. लेकिन जब 1998 में नगर निगम बना तो बस्तियों से भवन कर वसूली का मामला ठंडे बस्ते में चला गया. इस वजह से मलिन बस्तियों के साथ-साथ अन्य क्षेत्र में भी कर संशोधन नहीं हो पाया जबकि हर पांच साल के बाद संशोधन जरूरी है.

undefined


2013 में पूर्व मेयर विनोद चमोली ने भवन कर में संशोधन किया लेकिन बस्तियों का भवन कर स्थगित ही रहा. उसके बाद टैक्स वसूलने के काम किया गया लेकिन किसी कारण अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया. लेकिन फिर से नगर निगम बोर्ड बैठक ने मलिन बस्तियों से भवन कर लेने का प्रस्ताव पारित किया है.

देहरादून: नगर निगम बोर्ड की बैठक में 129 मलिन बस्तियों में रहने वालों पर भवन कर लगाने की मुहर लग गई है. नगर निगम 129 मलिन बस्तियों के करीब 40 हजार घरों से भवन कर वसूलेगा. दरअसल, पहले मलिन बस्तियों से वसूली नहीं की जा रही थी. लेकिन इस बार मलिन बस्तियों से भवन कर लेने का निर्णय नगर निगम बोर्ड ने लिया है.


नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि 129 मलिन बस्तियों से टैक्स लेने का फैसला लिया है. पहले भी टैक्स लिया जाता था लेकिन किन्हीं कारणों से इसे अस्थायी रूप से रोक दिया गया था. लेकिन बोर्ड निगम ने फिर से इन भवनों से टैक्स वसूली करने का फैसला लिया है.


बता दें कि नगर निगम जब साल 1992 में नगर पालिका था तब मलिन बस्तियों पर भवन कर लगाया गया था. उस समय मलिन बस्तियों में करीब 20 हजार घर थे और वर्तमान धर्मपुर विधायक विनोद चमोली हाउस टैक्स असेसमेंट कमेटी के अध्यक्ष थे. लेकिन जब 1998 में नगर निगम बना तो बस्तियों से भवन कर वसूली का मामला ठंडे बस्ते में चला गया. इस वजह से मलिन बस्तियों के साथ-साथ अन्य क्षेत्र में भी कर संशोधन नहीं हो पाया जबकि हर पांच साल के बाद संशोधन जरूरी है.

undefined


2013 में पूर्व मेयर विनोद चमोली ने भवन कर में संशोधन किया लेकिन बस्तियों का भवन कर स्थगित ही रहा. उसके बाद टैक्स वसूलने के काम किया गया लेकिन किसी कारण अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया. लेकिन फिर से नगर निगम बोर्ड बैठक ने मलिन बस्तियों से भवन कर लेने का प्रस्ताव पारित किया है.

Intro:नगर निगम बोर्ड बैठक में 129 मलिन बस्तियों में रहने वालों पर फिर से भवन कर लगाने की मुहर लग गई।129 मलिन बस्तियों में करीब 40 हज़ार घरो से भवन कर नगर निगम वसूलेगा।नगर निगम बनाने के बाद से मलिन बस्तियों में वसूली नही की जा रही थी।लेकिन इस बार मलिन बस्तियों में भवन कर का निर्णय नगर निगम बोर्ड में बैठक लिया गया।भवन कर वसूलने से नगर निगम के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।


Body:नगर निगम जब वर्ष 1992 में नगर पालिका थी तब मलिन बस्तियों पर भवन कर लगा गया था। वर्तमान धर्मपुर विधायक विनोद चमोली उस समय हाउस टैक्स असेसमेंट कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय मलिन बस्तियों में घरो की संख्या करीब 20 हज़ार थी। और वर्ष 1998 में नगर निगम बना लेकिन बस्तियो में भवन कर वसूली का मामला ठंडे बस्ते चला गया। जिसकी वजह से मलिन बस्तियों के साथ-साथ अन्य क्षेत्र में भी कर संसोधन नहीं हो पाया जबकि हर पांच साल के बाद संसोधन ज़रूरी है। 2013 में पूर्व मेयर विनोद चमोली ने भवन कर में संसोधन किया था लेकिन बस्तियो का भवन कर स्थगित ही रहा।ओर उसके बाद टैक्स वसूलने के काम किया गया लेकिन किसी कारण अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया था।ओर इस बार फिर से नगर निगम बोर्ड बैठक में 129 मलिन बस्तियों में रहने वालो पर भवन कर लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ है।


Conclusion:नागर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि 129 मलिन बस्तिया है जिनसे टैक्स वसूला जायेगा।पहले भी इन बस्तियों से टैक्स लिया जाता था लेकिन किसी कारणों से अस्थाई रूप से रोक दिया गया था।बोर्ड निगम इस बार फिर से निर्णय लिया है कि भवन टैक्स की वसूली ली जाए।और नगर जल्द ही दोबारा से शुरू करने जा रहा है।

बाइट-विनय शंकर पांडे(नगर आयुक्त)
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.